मुंबई : मागील काही दिवसापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना ईडीने (ED) घर खाली करण्याची नोटीस दिली होती. त्यामुळे खडसेंनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. अखेर दिल्ली हायकोर्टाने खडसेंना मोठा दिलासा आहे. दिल्ली हायकोर्टाने खडसेंच्या संपत्तीवर ताबा मिळवण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. एकनाथ खडसेंचे वकील मोहन टेकवडे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
गेल्या आठवड्यात ईडीने एकनाथ खडसे यांना नोटीस बजावली होती. ईडीने जप्त केलेली प्रॉपर्टी रिकामी करा, अशी नोटीस खडसेंना बजावली होती. जमीन घोटाळ्या प्रकरणात ईडीने खडसेंची जागा जप्त केली होती. ती जागा रिकामी करण्याची नोटीस ईडीने बजावली होती.
हे पण वाचा :
क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी गुडन्यूज ! RBI गव्हर्नरने केली ‘ही’ घोषणा
…म्हणून पंकजा मुंडेंना उमेदवारी नाकारली; चंद्रकांतदादांचे महत्वाचे विधान
कुठलीही परीक्षा न देता थेट संधी.. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेंटरमध्ये मोठी भरती
राज्यातील तासिका तत्वावर शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांसाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली ही मोठी घोषणा
टोमॅटोचा रस कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत करेल, जाणून घ्या कसे सेवन करावे
ईडीकडून एकनाथ खडसे यांची गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात 5 कोटी 75 लाखांची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. यामध्ये जळगाव आणि लोणावळा येथील जागेचा समावेश होता. भोसरी एमआयडीसी जमीन कथित गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित कारवाई करण्यात आली होती.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना एकनाथ खडसे हे भाजपमध्ये होते. तसेच ते त्यावेळी महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री होते. मंत्री असताना खडसेंनी पुण्यातील भोसरी येथे 3.1 एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे 31 कोटी रुपये किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ 3.75 कोटी रुपयांमध्ये विक्री झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारभाव दाखवून जमिनीची खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. या प्रकरणी खडसे अनेकवेळा अडचणीत आले आहेत.