नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार 6 वर्षांत प्रथमच साखरेच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवू शकते आणि या हंगामात 8 दशलक्ष टन निर्यातीची मर्यादा ठरवू शकते. रॉयटर्स (रॉयटर्स) या वृत्तसंस्थेने सरकार आणि उद्योगांशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.
चिनी कंपन्यांचे समभाग घसरले
पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला याबाबतची घोषणा होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या बातमीमुळे शुक्रवारच्या व्यवहारात शेअर बाजारात चिनी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. धामपूर चिनी मिल्स आणि बलरामपूर चिनी मिल्स 5 टक्क्यांनी घसरले. तर द्वारिकेश साखर 6 टक्क्यांनी घसरली.
शुल्क आकारण्याचा देखील विचार करा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साखरेचे उत्पादन विक्रमी उच्चांकावर आहे, मात्र सततच्या निर्यातीमुळे त्याचा साठा सातत्याने कमी होत आहे. अनियंत्रित निर्यातीमुळे देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे त्याचे भाव गगनाला भिडू शकतात. या गोष्टी लक्षात घेऊन सरकार साखर निर्यातीवर मर्यादा घालण्याच्या तयारीत असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या गाळप हंगामात निर्यातीची मर्यादा 8 दशलक्ष टन ठेवण्याची सरकारची योजना आहे. आणखी एका सूत्राने सांगितले की, सरकार निर्यातीला परावृत्त करण्यासाठी शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे
विशेष म्हणजे भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार देश आहे. निर्यातीवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण लादल्यास जागतिक साखरेचे भाव वाढू शकतात. पण भारत सरकारला देशांतर्गत बाजारातील महागाईची जास्त काळजी आहे आणि अशा परिस्थितीत सरकार साखरेच्या वाढत्या किमतीला तोंड देण्याची तयारी करत आहे.
