मुंबई – निवडणूका जवळ आल्या कि सत्तेत येण्यासाठी जनतेला भावुक करण्यासाठी धर्माच्या नावाने तर काही जण धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने निवडणूक लढत असतात. जे कळीचे मुद्दे आहेत त्यांना धरून राजकारण केले जाते आणि आश्वासनांचे डोंगर उभे केले जातात. पण माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवरती कुणी लढत नाही तो कार्यक्रम वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने लढला जाईल आणि इतरांप्रमाणे फक्त आश्वासने न देता ते प्रत्यक्षात मार्गी देखील लावले जातील असे वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढतांना महाराष्ट्रातील जनतेला विश्वास देत आहे.त्यांना लोकसभा निवडणुकी पेक्षा विधानसभेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने विरोधकांचे धाबे दणाणले आहे.
महाराष्ट्रभर फिरतांना वंचित बहुजन आघाडी कडून विविध मुद्यांवर निवडणूक लढवली जात आहे त्यात म्हत्वाचे म्हणजे पाणी प्रश्न मार्गी लागणे हे आजमितीला सर्वात मोठा मुद्दा आहे पण त्यावर फारशी कुणी चर्चा देखील करत नाही. आज पाण्यावाचून मराठवाड्यातील लोकांना जगणं मुश्किल झाले आहे परंतु याकडे सरकारने नेहमी दुर्लक्ष केले. वंचित बहुजन आघाडीने या पाणीप्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली आहेत आणि वाया जाणारे पाणी कसे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना उपयोगी ठरेल याबाबत नियोजित आराखडा तयार केला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला पायाभूत सिविधा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी कटिबद्ध आहे. दुष्काळी भागातील पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजन हे गावस्तरातून तसेच लोकनियोजन आराखडा तयार करून त्याची ग्रामसभेमार्फत पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यात येईल व दुष्काळी भागात प्राधान्यक्रमाने सर्वंकष पाणलोट विकास कार्यक्रम राबवण्यात येतील. दुष्काळी भागातील असलेले अपूर्ण सिंचनप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात येईल . पाण्याच्या धोरणांमध्ये पहिल्यांदा शेतीचे पाणी, दुसरे पिण्याचे पाणी आणि तिसरे उद्योगधंद्यांना पाणी हा क्रम वंचित बहुजन आघाडी स्वीकारणार आहे. महसूल विभागामार्फत प्रत्यक्ष होणाऱ्या मोजणी नुसार सिंचित क्षेत्रावर आधारित अहवाल (सिंचित क्षेत्र आणि एकूण पीकक्षेत्र) प्रसिद्ध केले जाईल व जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार तसेच जल-नियमन तयार करण्यात येईल . सन 1987 नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये आठमाही धोरणाचा काटेकोर अवलंब करण्यात येईल. महाराष्ट्रात ९ सिंचन विषयक कायदे आहेत, त्यापैकी ८ कायद्यांना नियम नाहीत, त्याचे नियम केले जातील व अधिसूचना काढण्यात येतील . पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात होत असलेले अनधिकृत/ अघोषित फेरवाटप रोखण्यात येईल व समन्यायी समान वाटप करण्यात येईल. लोडशेडिंग समस्या शून्यावर आणण्यासाठी राज्यात नव्यावीज प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी तसेच या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करणार . राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीसाठी माफक दरात विना खंडित वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल. असेही वंचित आघाडी पक्षाकडून जनतेला आश्वस्त करण्यात येत असून जनता जनार्दन वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे राहून निवडणुकीत यश मिळवून देतील असे सकस वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसते.