मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. भाजपच्या 12 आमदारांना सभागृहाचे कामकाज एक वर्षासाठी तहकूब करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आणि अन्यायकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, एकापेक्षा जास्त अधिवेशने स्थगित करणे हे सभागृहाच्या अधिकारात नाही आणि तसे करणे घटनाबाह्य आहे. निलंबन केवळ एका सत्रासाठी असू शकते. त्यामुळे भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय न्यालयालयाने दिला आहे.
वास्तविक, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले होते. सभापतींच्या या निर्णयाला भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर सुनावणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
या आमदारांचं निलंबन
ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आज एकूण 12 सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, गिरीश महाजन, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत किर्तीकुमार बागडीया आदी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या वर्षभरात त्यांना मुंबई आणि नागपूर येथील अधिवेशनात सामिल होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी ही माहिती विधानसभेत दिली होती.
