नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर होण्यास आता एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे आणि भागधारकांव्यतिरिक्त, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सूचनांची यादी सुपूर्द केली आहे. दरम्यान, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने देखील आपल्या शिफारसी पाठवल्या आहेत आणि PPF ची कमाल वार्षिक ठेव मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या दिवशी संसदेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
ICAI ने शिफारस केली आहे
अहवालानुसार, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स (ICAI) ने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) मधील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा सध्याच्या 1.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्याची सूचना केली आहे.
‘पीपीएफ ही एकमेव सुरक्षित आणि कर प्रभावी बचत योजना’
ICAI ने शिफारसीमध्ये म्हटले आहे की PPF ची ठेव मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे, कारण ही एकमेव सुरक्षित आणि कर-प्रभावी बचत योजना आहे. ICAI ने असेही म्हटले आहे की त्यांचा विश्वास आहे की PPF ठेव मर्यादा वाढल्याने GDP च्या टक्केवारीच्या रूपात घरगुती बचतीला चालना मिळेल आणि त्याचा महागाईविरोधी प्रभाव पडेल.
ICAI च्या प्रमुख सूचना
– PPF मध्ये योगदानाची वार्षिक मर्यादा सध्याच्या 1.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात यावी.
– कलम CCF अंतर्गत कपातीची कमाल मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये केली जाऊ शकते.
लोकांना मोठ्या प्रमाणात बचतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कलम 80C अंतर्गत कपातीची रक्कम रु. 1.5 लाख वरून 2.5 लाख रूपये करण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करतील.
PPF म्हणजे काय?
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी किंवा PPF हा भारतातील सर्वात लोकप्रिय, दीर्घकालीन गुंतवणूक पर्यायांपैकी एक आहे. निवृत्तीनंतर दीर्घकाळ बचत करण्यासाठी गुंतवणूकदारांसाठी ही बचत योजना आहे.
