नवी दिल्ली। देशासह राज्यातील महत्वाचा असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडत आहे. या दरम्यान आता कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार तथा महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. कारण कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच इंपिरियल डाटा देण्यास नकारही दिलेला आहे.
राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षणदेता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यासंदर्भात आज कोर्टात सुनावणी घेतली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने या सुनावणीत याचिका दाखल केली होती. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असे सुप्रीक कोर्टाने म्हंटले आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे. येत्या काही काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे. त्यामधजे मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर ओबीसी समाजातील नेते आक्रमक झाले आहेत.
