नवी दिल्ली: 7 वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 31% महागाई भत्त्याला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र तरीही एका आघाडीवर त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या १८ महिन्यांच्या थकबाकीबाबत त्यांच्या अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. सरकारने जेव्हा महागाई भत्त्याची घोषणा केली होती, तेव्हा त्यांना केवळ वाढीव महागाई भत्ता मिळेल, असे सांगण्यात आले होते, मात्र सरकारने थकबाकीच्या मुद्यावर तूर्तास नकार दिला होता.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के डीए व्यतिरिक्त अनेक मोठे फायदे दिले आहेत. मात्र डीए थकबाकीचे प्रकरण १८ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) चे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कौन्सिलने सरकारसमोर मागणी केली आहे की डीए बहाल करताना 18 वर्षांसाठी प्रलंबित असलेल्या डीए थकबाकीचा एकवेळ निपटारा करण्यात यावा. महिने देखील केले पाहिजे. मात्र, डिसेंबरमध्ये याबाबत कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पीएम मोदी आता थकबाकीबाबत निर्णय घेतील
विशेष म्हणजे 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत पोहोचला आहे, आता पीएम मोदी थकबाकीबाबत निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे थकबाकीबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा जागृत झाल्या आहेत. जर पीएम मोदींनी 18 महिन्यांच्या थकबाकीला हिरवी झेंडी दिली, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळत आहे.
पेन्शनधारकांनी पीएम मोदींना लिहिले पत्र
इंडियन पेन्शनर्स फोरम (BMS) ने DA, DR ची थकबाकी भरण्याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. बीएमएसने याप्रकरणी पंतप्रधान मोदींना हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. बीएमएसने आवाहन केले आहे की तुम्ही वित्त मंत्रालयाला 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान रोखलेली DA/DR ची थकबाकी लवकरात लवकर सोडण्याची सूचना द्या. या संदर्भात त्वरित कार्यवाही केल्याबद्दल आम्ही अत्यंत आभारी राहू. पेन्शनधारकांचा असा युक्तिवाद आहे की ज्या काळात डीए/डीआर बंद करण्यात आला त्या काळात किरकोळ महागाई वाढली आहे आणि पेट्रोल-डिझेल, खाद्यतेल आणि डाळींच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत.
पेन्शनधारकांसाठी योग्य निर्णय नाही
कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना राहणीमानाच्या खर्चात झालेल्या वाढीची भरपाई करण्यासाठी DA/DR दिला जातो. 18 महिन्यांत खर्च खूप वेगाने वाढला आहे. अशा स्थितीत या कालावधीसाठी पैसे रोखणे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या हिताचे नाही. या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, बहुतांश पेन्शनधारक वृद्धापकाळाचे आहेत. औषधांसाठी पैसे लागतात. तसेच, कोविड-19 संकटामुळे, बहुतेक पेन्शनधारकांचे उत्पन्न इतके आहे की ते फक्त पोट भरू शकतात.
बीएमएस म्हणाले की, देश आर्थिक संकटातून जात आहे यात शंका नाही. बहुतेक पेन्शनधारकांनी पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन मदत निधी (PM CARES) मध्ये एक दिवसाची पेन्शन दिली आहे. आता जर त्यांना गरज असेल तर सरकारने ‘डीए/डीआर’ द्यावा.
