मुंबई : पुणे येथील भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात अडचणीत सापडलेले राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांना सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात खडसे यांना न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी न्यायालयाकडून मंदाकिनी खडसे यांनादेखील दिलासा मिळालेला आहे.
मंदाकिनी खडसे यांची 19 ऑक्टोबर रोजी ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. पुण्यातील भोसरी जमीन कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने मंदाकिनी खडसेंना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत पुण्यातील भोसरी येथे ३.१ एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ३१ कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन फक्त ३.७ कोटी रुपयांना विकल्याचा दावा आरोपांत करण्यात आला आहे. त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली.
अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत, असेही आरोप त्यांच्यावर आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.
