नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची सानुग्रह रक्कम देण्यात येईल. केंद्र सरकारने सुप्रीम काेर्टात बुधवारी ही माहिती दिली. यापूर्वी कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे, तर भविष्यात या महामारीमुळे ज्यांचा कुणाचा मृत्यू होईल, त्यांच्या नातेवाइकांना ही रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाणार असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या आपत्ती निवारणार्थ राखीव निधीतून ही रक्कम संबंधितांना दिली जाणार आहे. दरम्यान, सुप्रीम काेर्टाच्या निर्देशांनुसार एनडीएमएने अशा भरपाईबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली अाहेत. कोरोनाचा देशात संसर्ग सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३.९८ लाख लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. या सर्वांच्या नातेवाइकांना ही ५० हजारांची रक्कम दिली जाणार आहे.
दाखल होत्या याचिका
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारांनी मदत करावी, अशी मागणी करणाऱ्या काही याचिका सुप्रीम काेर्टात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांमध्ये ४ लाखांपर्यंतची भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी होती. परंतु, या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाखांची भरपाई देणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर सुप्रीम काेर्टाने सरकारला यासंबंधीची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले हाेते.
कशी असेल प्रोसेस…?
मदतीची रक्कम मिळविण्यासाठी मृतांच्या कुटुंबीयांना सरकारी छापील अर्ज किंवा हॉस्पिटलच्या प्रमाणपत्रासह जिल्हा आपत्ती निवारण निधी अधिकारी किंवा त्यांच्या कार्लालयात अर्ज सादर करावा लागेल.
या अर्जावर संबंधित यंत्रणेला 30 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल
मदत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल
अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती असणार
समितीला जर अर्ज फेटाळायचा असेल तर त्याचे लेखी कारण देणं बंधनकारक
काय होते आदेश?
कोरोनामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नातेवाइकांना यासंबंधीची भरपाई देण्याचे आदेश सुप्रीम काेर्टाने ३० जून रोजी दिले होते. शिवाय, ही भरपाई किती असावी यासंबंधी निर्णय घेऊन तसे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात यावेत, असेही काेर्टाने स्पष्ट केले होते.
हे तर सरकारचे कर्तव्यच
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम काेर्टाने महामारीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाइकांना भरपाई म्हणून ठराविक रक्कम देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ही रक्कम किती असावी, हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारला दिले होते.
कोणत्या राज्यात किती मृत्यू?
महाराष्ट्र : 1,38,616
कर्नाटक : 37,648
तामिळनाडू : 35,379
केरळ : 23897,
उत्तर प्रदेश : 22,887
दिल्ली : 20,085
