- कारभाऱ्यांच्या अपयशामुळे हिवरमाई साखर कारखाना “शुगर फ्री”
- पाचोरा तालुका वासियांसह सहकार प्रेमींचे स्वप्न भंग
(किशोर रायसाकडा)
पाचोरा – तालुक्याच्या विकासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मोठ्या कृषी उद्योगाची गरज ओळखून ‘हिवरमाई’ साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या माजी मंत्री स्वर्गीय के. एम. बापू पाटील यांचे स्वप्न भंगतांना बघण्याची दुर्दैवी वेळ पाचोरा तालुक्यावर आली आहे.तर साखर कारखान्याचे तत्कालीन कारभाऱ्यांच्या अपयशामुळे साखर कारखाना “शुगर फ्री” झाल्याने पाचोरा तालुका वासियांसह सहकार प्रेमींचे जणू स्वप्नच भंगले आहे.
वाजपेयी सरकारने साखर उद्योग पर्वानामुक्त करून खासगीकरणाला परवानगी दिल्यानंतर महाराष्ट्रात पहिल्याप्रथम ज्या कारखान्यांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, त्यापैकी हिवरमाई हा साखर कारखाना एक आहे.
माजी मंत्री के एम बापू पाटील यांनी परिसरातील सामान्य शेतकरी आणि उद्योजकांना सोबत घेऊन कारखाना उभारणी करून तालुक्याच्या विकासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पाऊल टाकले. मात्र, उभारणीचे प्राथमिक सोपस्कर आटोपून उभारणीला सुरुवात होण्यापूर्वीच काळाने बापूसाहेबांना हिरावून नेले.
त्यांच्या पश्चात जे के पाटील, सतीश शिंदे, पंडित शिंदे, शांताराम पाटील, सतीश पटवारी, अरुण शिंदे यांनी कारखान्याची उभारणी करण्यासाठी प्रयत्न केले. जवळपास तीस सभासदांनी स्वतःचे घरदार गहाण टाकून पैसा उपलब्ध करून दिला आणि मोंढाळ्याच्या माळरानावर हिवरमाई साखर कारखाना डौलाने उभा राहिला.
परंतु, कारखानदारीचा अनुभव नसलेल्या लोकांना तांत्रिकदृष्ट्या कारखाना सक्षम करता आला नाही, आणि कारखान्याला दृष्ट लागली. धास्तावलेल्या सामान्य भागधारकांनी कारखाना चालवणे आपलं काम नाही, असा दुराग्रह करून घेतला. काहीही करून कारखाना विकायचा आणि आपली घरंदार आणि जमीनजुमला बँकेच्या ताब्यातून मुक्त करायचा, असा जणू चंगच अनेकांनी घातला.
कारखान्याच्या मालक लोकांची ही मानसिक अवस्था कारखान्याच्या उभारणीचा ठेका घेणाऱ्या कोपरगाव येथील सुनील चव्हाण या चाणाक्ष माणसाने ओळखली, आणि स्वतः कारखाना घेण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन हिवरमाईच्या ‘करभाऱ्यांना’ दिला.
शेतकऱ्यांनी जमा केलेले भाग भांडवल कागदोपत्री खरेदी केले. कुणालाही एक रुपया रोखीने अदा न करताच श्री चव्हाण कारखान्याचे मालक झाले. स्वतः चव्हाण मशिनरी उत्पादक असल्याने कारखाना चांगला चालेल, अशी भाबडी आशा ठेवून कारखाना त्यांना देण्यात आला.
श्री चव्हाण यांनी 2003 नंतर जेमतेम काही हंगाम कारखाना चालवला. तथापि त्या त्या हंगामातील ऊस बिलापोटी देय रक्कम एफआरपी नुसार देणे त्यांना शक्य झाले नाही.
त्यांची कारखाना चालवण्याची पद्धत सतत वादग्रस्त ठरली. शेतकऱ्यांचे आणि कामगारांचे अजूनही कारखान्याकडे पैसे घेणे आहे, मात्र चव्हाण यांनी अनेक वर्षे पोबारा केल्याने पैसे मागायचे तरी कुणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यानिमित्त दुर्दैवाने इतकेच नमूद करावे वाटते की, तालुक्याच्या विकासाचे बापूसाहेबांनी पाहिलेले स्वप्न भंगत असल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे.