मुंबई(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाने करोना संचारबंदीच्या काळात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच वृत्तसंकलनासाठी फिरण्याची सुट दिली आहे. मात्र प्रत्यक्षात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार नाममात्र असल्याने जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या विविध माध्यमातील पत्रकारांनाही वृत्तसंकलनासाठी संचारबंदीच्या काळात सुट द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे व प्रदेश सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी बुधवार मध्यरात्री पासून पंधरा दिवसांची संचारबंदी लागू केली आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर घटकांना या संचारबंदीत बाहेर फिरता येणार नाही. करोनाची साखळी तोडण्यासाठी आणि महामारीचे संकट रोखण्यासाठी सरकारने निर्णय घेताना केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच संचारबंदीच्या निर्बंधातून सुट दिली आहे. राज्यात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची संख्या नाममात्र असुन प्रत्यक्ष वृत्तसंकलनाचे काम करणार्‍या माध्यमातील पत्रकारांची मोठी अडचण होणार आहे. करोनाचे संकट रोखण्यासाठी प्रशासनाला योग्य दिशा दाखवण्याचे आणि जनतेला जागृत करण्याचे काम माध्यमात काम करणारे पत्रकार करत असतात. मात्र विविध माध्यमात काम करणार्‍या बहुतांशी पत्रकारांकडे अधिस्वीकृती पत्रिका नसल्यामुळे संचारबंदीच्या काळामध्ये वृत्तसंकलन करण्यास अडचणी निर्माण होऊन याचा प्रशासन आणि शासनालाच फटका बसेल.
जनतेला योग्य माहिती मिळणार नाही त्यामुळे जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे नोंद असलेल्या वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या, डिजीटल मिडीयात काम करणार्‍या अधिकृत पत्रकारांना संचारबंदीत वृत्तसंकलनासाठी सुट द्यावी. अन्यथा नाईलाजाने पत्रकारांना शासनाविरुध्द असहकाराची भूमिका घ्यावी लागेल. त्यामुळे शासनाने जिल्हा प्रशासनाला आदेश द्यावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, माहिती महासंचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे व प्रदेश सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी केली आहे.
