पाचोरा भडगाव तालुक्याची जीवनदायिनी गिरणामाई रोजच ओरबडली जात आहे. भ्रष्ट प्रवृत्तीचे नतद्रष्ट अधिकारी पापाचा मलिदा खात आहेत. आणि समाजाचे स्वयंघोषित ठेकेदार पापाच्या कमाईतून आपला वाटा घेऊन जनतेला धोका देत आहेत.
गिरणा नदीपात्रात दररोज रात्रीस खेळ चाले … हा नित्यप्रकार तुम्हाला माहीत आहे का.??
एरंडोल तालुक्यातील उत्राण येथील गिरणा नदी पात्रासाठी वाळू ठेका देण्यात आलेला आहे. शासकीय नियमांचे सर्रास पणे उल्लंघन होत आहे. नदी मधील वाळूचा उपसा गैरमार्गाने होत असल्यास शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह ग्रामपंचायत समीती नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र दुर्दैवाने ग्रामपंचायतचा मोरख्याच आपल्या स्वतःच्या पॉवर मध्ये दिवस-रात्र जेसीबी द्वारे ट्रॅक्टरने वाळू काढून डंपर द्वारे वाहतूक करत आहे.
गावोगावी कुंपणच शेत खात असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे. सर्व काही बोगस पावत्यांचा व मॅजिक पेन चा खेळ सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व प्रकारची सखोल चौकशी करण्यात यावी व शासनाने दिलेल्या वाळू ठेक्यापेक्षा जास्त उचल होत असल्यामुळे सदरचा ठेका रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
शासनाने दिलेल्या ठेक्यामुळे सरकारला महसूल मिळाला मात्र या परिसरातील पाणी पातळी खालावली जाईल व परिणामतः टंचाइसदृश्य परिस्थिति निर्माण होईल हे सर्व दुष्परिणाम सर्वांना कळत आहेत, तरीपण समाजमन गप्प आहे. निर्ढावलेले अधिकारी पैश्याच्या अपचनामुळे सुस्त आहेत.
दरम्यान वाळू उपसा करण्यासाठी एरंडोल, जळगाव, भडगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, पारोळा महसूल विभाग व पोलीस प्रशासन सह। आर टी ओ विभाग यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. ही बाब प्रमाणित करण्यातची गरज नाही. लिलाव देताना संबंधित ठेकेदाराला अनेक नियम व अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्याची कोणतीही पुर्तता संबंधित ठेकेदारांकडून अंमलबजावणी होते आहे की नाही…? याची तपासणी महसूल यंत्रणा करत नसल्यामुळे वाळू ठेकेदारांकडून नदीपात्रात वाळू उपसा संदर्भात मनमानी सुरू आहे. शासनाच्या सर्व नियमांना झुगारून ठेकेदाराने स्थानीक पातळीवरील म्होरक्यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या ठेक्यापेक्षा जास्त दररोज 200 ते 250 ट्रॅक्टर- डंपर द्वारे मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत आहे.
तसेच मागील आठवडयात आपली वाळू हद्द सोडून परधाडे कडील हद्दीत वाळू भरली जात होती असा आरोप करण्यात आला होता. परंतु वेळीच परधाडे गावातील जागरुक सरपंच, तलाठी व ग्रामस्थ हे विरोध करण्यासाठी गेल, त्यांनी विरोध केल्याने परधाडे हद्दीतून वाहतूक थांबवली . परंतु शासनाने दिलेल्या नियम उलंघन बाबतीत प्रशासन शांत का? याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.