मुंबई – वाढीव वीज बिलांच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी तर्फे सोमवारी राज्यभर करण्यात आलेल्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. वीज बिलांची होळी करण्याच्या आंदोलनात राज्यभरातील हजारो कार्यकर्ते तसेच सामान्य नागरिकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने वाढीव वीज बिले रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कराड (जि. सातारा) येथे आंदोलनात भाग घेतला. तर सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर, वर्धा येथे आंदोलनात भाग घेतला. प्रदेश सरचिटणीस आ. देवयानी फरांदे यांनी नाशिक येथे आंदोलनात भाग घेतला. पक्षाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, खासदार, आमदार, तसेच महापौर, ज़िल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शेकडो लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनात भाग घेतला.मुंबई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आ. मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. मुंबईत झालेल्या आंदोलनात आ.अतुल भातखळकर, आ. विद्या ठाकूर आदी सहभागी झाले होते.
कराड येथे आंदोलनात सहभागी होताना प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, 100 युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याचे आश्वासन आघाडी सरकारने पाळले नाही.लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांना भरमसाठ वीजबिले आली. या बिलांमध्ये सवलत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. पण आता या सरकारने घुमजाव केले आहे. वाढीव वीजबिलाबाबत दिलासा देता येणार नाही व नागरिकांना ती भरावी लागतील, असे ऊर्जामत्र्यांनीच स्पष्ट सांगितले आहे. आपण दिलेल्या आश्वासनांपासून राज्य सरकार पळ काढत आहे. लॉकडाऊन मध्ये हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना उत्पन्नाचं साधनच नव्हते. त्यांनी ही बिले भरायची तरी कोठून? महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सामान्य जनता भरडली जात आहे. जोपर्यंत वीज बिलांमध्ये सुधारणा करून बिलं दिली जात नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील.
नागपूर येथे आंदोलनात सहभागी होताना प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, आपल्याच आश्वासनांना हरताळ फासणाऱ्या नाकर्त्या सरकारला जागे करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. लॉकडाऊन काळात दुकाने, ऑफिसेस बंद होती तरी लाखा लाखांची बिले अनेकांना पाठवण्यात आली. धंदा बंद असताना लाँड्री, सलूनसारख्या व्यावसायिकांनी बिले भरायची तरी कशी हा विचार सरकारने केला नाही. तेवढी संवेदनशीलताच या सरकारकडे नाही. बिल भरले नाही म्हणून गोरगरीबांच्या घरचा वीजपुरवठा तोडण्यासाठी महावितरण चे अधिकारी गेले तर भाजपा कार्यकर्ते त्यांना प्रतिबंध केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
राज्यभरात सुमारे 2 हजार ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात आले.