नवी दिल्ली : देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारच्या अशा अनेक योजना आहेत, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली जात आहे. पीएम किसान निधी (पीएम किसान) ही केंद्राची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. सप्टेंबर 2022 पर्यंत त्याचे 12 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत. 13वा हप्ता डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठविला जाईल. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांसाठी बँकांना आदेश दिले आहेत.
तसेच ग्रामीण बँकांना मदत करण्यास सांगितले
अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ग्रामीण भागात राहणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना सुलभ कर्ज देण्यास सांगितले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत (सीईओ) झालेल्या बैठकीदरम्यान अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी मदत करण्यास सांगितले होते.
केसीसी ग्रामीण भागातील लोकांना देण्यात यावे
बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की, वित्तमंत्र्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा (KCC योजना) आढावा घेतला. यासोबतच या क्षेत्राला संस्थात्मक कर्ज कसे उपलब्ध करून देता येईल यावरही त्यांनी सांगितले. अर्थ राज्यमंत्री भागवत के कराड म्हणाले की, मासेमारी आणि दुग्ध व्यवसायात गुंतलेल्या सर्वांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी केले जावेत यावर अर्थमंत्र्यांच्या वतीने चर्चा करण्यात आली.
तोट्यात असलेल्या ग्रामीण बँकांपैकी एक तृतीयांश बँका
तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी प्रायोजक बँकांनी मदत करावी, असा निर्णय प्रादेशिक ग्रामीण बँकांबाबत अन्य एका सत्रात प्रायोजक बँकांनी घेतल्याचेही कराड यांनी सांगितले. कृषी कर्जामध्ये ग्रामीण बँकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशात एकूण 43 RRB आहेत, त्यापैकी एक तृतीयांश RRB तोट्यात आहेत. ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, शेतमजूर आणि कारागीर यांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या बँकांचा उद्देश आहे.
