मुंबई, – महाराष्ट्रातील प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणा संदर्भातील प्रलंबित केस १२ऑक्टोबर रोजी मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोर्डावर येणार असल्याने वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मागण्या केल्या असल्याचे त्यांनी ट्विट केले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडे आरक्षित पदातील अनुशेष संदर्भातील आकडेवारी सादर करावयास सांगितले आहे. पदोन्नती आणि आरक्षणा संदर्भातील आकडे गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. २९/९/२०१७रोजी समिती नेमली होती. या समितीने आजपर्यंत कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. आरक्षित पदांवरील अनुशेष संबंधी आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध आहे.
तरी सदर आकडेवारी येत्या १२ तारखेला सुनावणी पूर्वी शपथ पत्राद्वारे मे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी व या केस प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडण्यासाठी कपिल सिब्बल सारख्या निष्णात व वरिष्ठ वकिलाची नेमणूक करावी अशी मागणी केली आहे.
