नवी दिल्ली : मोदी सरकार 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आयुष्मान भारत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा करू शकते. केंद्र सरकारच्या प्रमुख आरोग्य योजनेअंतर्गत मध्यमवर्गातील ३५ कोटी लोकांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्याचे नाव आयुष्मान भारत 2 असे असेल.
विविध पर्यायांचा विचार करणे
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ‘आयुष्मान भारत 2’ सध्या लागू करण्यात आलेल्या आयुष्मान भारत योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार आहे. सध्या यामध्ये होणारा खर्च आणि आव्हाने लक्षात घेऊन विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर आयकर भरणाऱ्या कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थ मंत्रालयासमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल
विमा कंपन्यांसाठी आर्थिक मदतीसह विविध पर्यायांचा विचार केला जात असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. सरकारच्या या अर्थसंकल्पात 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, यावेळी या लोकांना आयुष्मान 2 मध्ये समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे. याबाबत आरोग्य मंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर अर्थ मंत्रालयासमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल.
हे पण वाचा..
मोठी बातमी! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना उडवून देण्याची धमकी, राज्यात खळबळ
सरकारचा मोठा आदेश! आता महिलांना घरात एवढेच सोने ठेवता येणार, नाहीतर.. ; जाणून घ्या नियमांबद्दल…
शेतकऱ्यांना दिलासादायक! मार्चची भरपाई लवकरच खात्यात जमा होणार ; कोणत्या जिल्ह्याला किती मदत?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा ‘राष्ट्रीय पक्ष ‘म्हणून दर्जा निवडणूक आयोगाने काढला
५ लाखांपर्यंत कव्हर देण्याचा विचार
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ‘आयुष्मान भारत 2’ मध्ये 5 लाख रुपयांचे कव्हर देण्याचा विचार सुरू आहे. वैयक्तिक टॉप-अप तत्त्वावर ही योजना आणल्याची चर्चा आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे आरोग्य विमा कंपनीने मध्यमवर्गीय कुटुंबांना किफायतशीर किमतीत मूलभूत आरोग्य संरक्षण दिले पाहिजे. 2018 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत योजनेची घोषणा केली होती. यामध्ये देशातील 10 कोटी कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा दिला जातो.
आता कोणाला फायदा होतो
मोदी सरकारने सुरू केलेल्या आयुष्मान भारत या महत्त्वाकांक्षी योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना ते मिळते. गरीब व असहाय कुटुंबातील व्यक्ती आजारी पडल्यावर होणाऱ्या खर्चात मदत करणे आणि दर्जेदार उपचार करणे हा या योजना सुरू करण्यामागील शासनाचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत एका कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उपचाराची सुविधा मिळते.
