नवी दिल्ली : सप्टेंबर महिना संपत आला असून ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीसह बँकेशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणार आहे. पुढील महिन्यापासून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन नियम लागू करणार आहे. याशिवाय, जर तुम्ही अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकार या महिन्यापासून या योजनेच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. यासोबतच या महिन्यात नॅशनल पेन्शन स्कीम आणि डीमॅट अकाउंटच्या नियमांमध्येही काही महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. आम्ही तुम्हाला त्या नियमांच्या बदलाबद्दल सांगतो, ज्याचा थेट परिणाम आजूबाजूच्या लोकांच्या जीवनावर होणार आहे-
क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड टोकनायझेशन लागू होईल
देशातील सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट आणि डेबिट कार्डच्या नियमांमध्ये आवश्यक बदल केले आहेत. RBI 1 ऑक्टोबरपासून क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन नियम लागू करणार आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर कार्ड पेमेंट सिस्टममध्ये मोठा बदल होणार आहे. आता कार्ड पेमेंट करताना तुम्हाला व्यापारी वेबसाइटवर पेमेंट करताना तुमचा कार्ड नंबर, सीव्हीव्ही नंबर इत्यादी तपशील भरावे लागणार नाहीत. त्याऐवजी, तुम्ही टोकन क्रमांक टाकून सहज पेमेंट करू शकाल. यामुळे तुमच्या कार्डचा डेटा लीक होणार नाही आणि ग्राहक सायबर क्राईमपासून सुरक्षित राहतील.
अटल पेन्शन योजनेत मोठे बदल होणार आहेत
केंद्र सरकारच्या अटल पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये १ ऑक्टोबरपासून मोठा बदल होणार आहे. आता १ ऑक्टोबरपासून करदात्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार नाही. यासंदर्भात माहिती देताना सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने आयकर भरला तर तो १ ऑक्टोबरपासून या योजनेचा (एपीवाय) लाभ घेऊ शकणार नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक सरकारच्या या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकतो.
NPS ई-नामांकन नियम बदलले
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (PFRDA) ने अलीकडेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या ई-नामांकन प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार आता NPS ग्राहकांना १ ऑक्टोबरपासून ई-नॉमिनेशनची सुविधा मिळणार आहे. NPS खातेधारक त्याच्या खात्यासाठी ई-नामांकन करू शकतील. या ई-नामांकनाची स्वीकृती नोडल ऑफिसरच्या अधिकारक्षेत्रात असेल. नामांकन दाखल केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत कोणतीही कारवाई न केल्यास, नामांकन अर्ज CRA कडे म्हणजेच सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीकडे जाईल.
हे पण वाचा :
अरे बापरे.. मोक्षप्राप्तीसाठी 22 वर्षीय साधूने केले ‘हे’ धक्कादायक कृत्य
पंकजा मुंडेंच्या ‘त्या’ विधानावर एकनाथराव खडसेंकडून आश्चर्य व्यक्त, म्हणाले..
खुशखबर… शेतकऱ्यांना मिळणार दरमहा 3000 रुपये, कोण असेल पात्र? जाणून घ्या
शेवटच्या चॅटमध्ये दडले अंकिताच्या खुनाचे रहस्य, वाचा संपूर्ण चॅट
डिमॅट खात्याच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे
डीमॅट खाते आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) ने 14 जून रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे की 30 सप्टेंबरपर्यंत डीमॅट खात्यांमध्ये द्वि-घटक प्रमाणीकरण सक्षम करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, वापरकर्ते 1 ऑक्टोबरपासून डीमॅट खात्यात लॉग इन करू शकणार नाहीत. आता खात्यात लॉग इन करण्यासाठी, प्रथम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि नंतर पासवर्ड प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे डिमॅट खात्याशी संबंधित फसवणुकीची प्रकरणे थांबतील.
