नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मीरसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टानं आज फेटाळली. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. सरकारच्या २६ वर्षे जुन्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी ही याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. या अध्यादेशात मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी या पाच समाजांना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आले होते.
अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२मधील कलम २ (सी) असंवैधानिक घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. याच कायद्यांतर्गत २३ ऑक्टोबर १९९३ रोजी केंद्र सरकारनं हा अध्यादेश जारी केला होता. राष्ट्रीय पातळीवर अल्पसंख्याक दर्जा निश्चित न करता संबंधित समाजातील लोकसंख्येनुसार नियम करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. अल्पसंख्याक दर्जासंबंधी अध्यादेश हा आरोग्य, शिक्षण, निवारा आदी मूलभूत अधिकारांविरोधात असल्याचं त्यांनी या याचिकेत नमूद केलं होतं. राष्ट्रीय पातळीवर हिंदू हे बहुसंख्य असले तरी, आठ राज्यांत ते अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळं त्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं अश्विनी कुमार यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. एखाद्या समाजाला राज्यानुसार लोकसख्येच्या आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना देण्याची विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
