सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, आता अविवाहित महिलांनाही मिळाला गर्भपाताचा अधिकार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, त्यानुसार आता भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, आता अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्सचा नियम 3-B वाढवला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले की सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. केवळ विवाहित महिलाच नाही तर अविवाहित महिलाही गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांच्या आत कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित गर्भपात करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्त्रीची वैवाहिक स्थिती तिला अवांछित गर्भधारणा करण्यास भाग पाडू शकत नाही. म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशन आणि सहमतीमुळे गरोदर राहणाऱ्या महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार देण्यात आला आहे.

गर्भपाताच्या उद्देशाने होणाऱ्या बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायदा अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणे असंवैधानिक बनवतो, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील गर्भपाताचा अधिकार काढून टाकतो.

हे पण वाचा : 

LPG साठी नवीन नियम, ग्राहकांना वर्षभरात फक्त 15 गॅस सिलिंडर मिळणार ; महिन्याचा कोटाही निश्चित

जळगाव जिल्ह्यातील ‘या’ आमदाराचे फेसबुक अकाऊंट हॅक

रेल्वेत नोकरी हवीये ना? आजच अर्ज करा, बारावी पास उमेदवारांना सुवर्णसंधी..

अरे बापरे..! तरुणाने भररस्त्यात तरुणीवर गोळी झाडली, गोळीबाराचा Live Video समोर

20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित किंवा अविवाहित गरोदर महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करताना विवाहित महिलांना अशा परिस्थितीत परवानगी देणे हे घटनेच्या कलम 14 च्या आत्म्याचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे