औरंगाबाद, दि. 5 (प्रतिनिधी) : राज्याच्या विकासामध्ये कामगार हा महत्त्वाचा घटक असून शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. कामगारांचा घराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्यात येणार. यासाठी गायरान, गावठाण तसेच एमआयडीसीमध्ये असणाऱ्या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत घरकुलासाठी अडीच लाख रुपये मिळतात यामध्ये कामगार विभागाकडून प्रत्येक घरकुलासाठी दोन लाख रुपये देऊन नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात येत असल्याचे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी जाहीर केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित कामगार विभागाच्या औरंगाबाद विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला कामगार विभागाचे प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, उपसचिव दादासाहेब खताळ, सहसंचालक राम दहिफळे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन उभारणार
कामगार विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आल्यास प्रशासकीयदृष्ट्या कामकाज करणे सोईचे होणार आहे. म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन बांधण्यात येणार असून हे काम दर्जेदार आणि कालबद्धरित्या पूर्ण करण्यासाठी योग्य नियोजन करा. कामगार भवन उभारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 1 ते 2 एक्कर जागा निवडावी. जागा निवडतांना कामगारांची सोय पहावी. या इमारतीमध्ये जिल्हा कार्यालय व विभागीय कार्यालय अशी स्वतंत्र व्यवस्था करावी. शक्य असल्यास एमआयडीसी सारख्या ठिकाणी जागा निवडा. कामगार भवनचे भूमिपूजन जानेवारी महिन्यात होईल यादृष्टीने कालबद्धरित्या नियोजन सर्व अधिकाऱ्यांनी करावे, असेही डॉ. खाडे यांनी सांगितले. औरंगाबाद विभागातील कामगार विभागाच्या जिल्हा तसेच अन्य कार्यालयाची जागा, विभागातील रिक्त पदे, प्रलंबित प्रकरणे व निपटारा झालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणे डिसेंबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत मार्गी लावावे, अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या.
कामगार नोंदणी केवळ 1 रुपयात
पूर्वी कामगार नोंदणी करण्यासाठी 25 रुपये नोंदणी फी होती. ही फी कमी करुन आता केवळ 1 रुपयांमध्ये कामगार नोंदणी करण्यात येणार असल्याने अधिकाधिक कामगारांनी नोंदणी करावी, असे आवाहनही डॉ. खाडे यांनी केले.
बालकामगार आढळल्यास अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई
बालमजुरी निर्मूलन हे शासनाचे धोरण आहे. विभागात बालमजुरी निर्मुलन करण्यासाठी नियमित सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. ज्या जिल्हयात बालकामगार आढळतील त्या जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही डॉ. खाडे म्हणाले.
ई-श्रम कार्ड नोंदणीला गती द्यावी.
डॉ. खाडे यांनी यावेळी ई-श्रम कार्ड नोंदणीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले ई-श्रम नोंदणी काळाची गरज असून प्रत्येक जिल्ह्याने नोंदणी कालबद्धरितीने पूर्ण करावी. नोंदणी वाढविण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने काम करावे, असेही ते म्हणाले. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचा आढावा घेतांना डॉ. खाडे यांनी अतिधोकादायक कारखाने व धोकादायक कारखान्यांचे निरिक्षण वेळेच्या वेळी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कामगारांच्या वैद्यकिय तपासणीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवावी, असे सांगितले.
प्रधान सचिव विनिता सिंघल म्हणाल्या की, कामगारांची नोंदणी वाढावी यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे. विटभट्टी कामगार, बांधकाम कामगार अशा असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांची जागेवर नोंदणी करावी. कामागार कार्यालय आणि कामगार यांच्यात थेट संवाद असावा. मध्यस्थीला वाव देता कामा नये. प्रलंबित वैयक्तिक प्रकरणे प्राथम्याने निकाली काढावीत, असेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी औद्यागिक सुरक्षा विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन सेवा, कामगारांची वैद्यकीय तपासणी, प्राणघातक अपघातांची मागणी, सानुग्रह अनुदान व नुकसान भरपाई आदींबाबत आढावा घेण्यात आला.
