सरकारची मोठी घोषणा! १५ ऑगस्टपर्यंत प्रत्येक गावात पोहोचणार ही सुविधा, काय आहे घ्या जाणून..

नवी दिल्ली । सर्व पंचायतींच्या अद्ययावतीकरणाचे काम शासनाकडून सुरू आहे. आता सरकारने १५ ऑगस्टपर्यंत सर्व पंचायतींना UPI सुविधेने सुसज्ज करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशातील सर्व पंचायती या स्वातंत्र्य दिनापासून विकास कामे आणि महसूल संकलनासाठी डिजिटल पेमेंट सेवा अनिवार्यपणे वापरतील आणि त्यांना UPI वापरकर्ते म्हणून घोषित केले जाईल. पंचायत राज मंत्रालयाच्या पत्राद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.

९८ टक्के पंचायतींमध्ये ही सुविधा सुरू झाली आहे
मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, UPI वापरणाऱ्या पंचायतींची मुख्यमंत्री, खासदार आणि आमदारांसारख्या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत ‘घोषणा आणि उद्घाटन’ करण्यात यावे. पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार यांनी सांगितले की, जवळपास ९८ टक्के पंचायतींनी आधीच UPI आधारित पेमेंट सुरू केले आहे. कुमार म्हणाले, ‘पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम (PMFS) द्वारे सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपये दिले गेले आहेत. आता पंचायतींचे पेमेंट डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. धनादेश आणि रोखीने पेमेंट जवळपास थांबले आहे.

पेमेंट प्लॅटफॉर्मचे तपशील कर्मचाऱ्यांसोबत शेअर केले
ते म्हणाले, ‘आता जवळपास सर्वत्र पोहोचले आहे. आम्ही जवळपास ९८ टक्के पंचायतींचा समावेश केला आहे. पंचायतींना ३० जून रोजी सेवा पुरवठादार आणि ‘विक्रेता’ यांच्यासोबत बैठक घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. मंत्रालयाने Google Pay, PhonePe, Paytm, Bhima, Mobikwik, WhatsApp Pay, Amazon Pay आणि Bharat Pay सारख्या UPI प्लॅटफॉर्मच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा तपशील असलेली यादी शेअर केली आहे.

15 जुलैपर्यंत सेवा पुरविण्याची निवड करावी लागेल
मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पंचायतींना 15 जुलैपर्यंत योग्य सेवा प्रदात्याची निवड करावी लागेल आणि 30 जुलैपर्यंत ‘विक्रेत्या’चे नाव द्यावे लागेल. पंचायतींना संपूर्ण क्षेत्र व्यापणारा एकच ‘विक्रेता’ निवडण्यास सांगितले आहे. रिअल टाइममध्ये व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीकृत डॅशबोर्ड तयार करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील.

पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील म्हणाले की, डिजिटल व्यवहार सुरू केल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल. ते म्हणाले, ‘आता बहुतांश पंचायती डिजिटल व्यवहार करत आहेत. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल….’ सरकारी आकडेवारीनुसार, एकट्या जानेवारी २०२३ मध्ये ‘भीम’च्या माध्यमातून १२.९८ लाख कोटी रुपयांचे ८०६.३ कोटी व्यवहार झाले. यातील सुमारे 50 टक्के व्यवहार ग्रामीण व परिसरात झाले.