नवी दिल्ली : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. पण प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, मोदी सरकार शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेली ही सुविधा दुप्पट करण्याचा विचार करीत आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांऐवजी दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 12000 रुपये मिळू शकतात.
सरकारने या योजनेच्या जुन्या व्यवस्थेत काही बदल केलेत. आता फक्त त्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळेल, ज्यांच्या नावावर शेत असेल. म्हणजेच, पूर्वीप्रमाणेच ज्यांना वडिलोपार्जित जमिनीत वाटा आहे, त्यांना यापुढे या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. जर तुमच्या नावावरसुद्धा शेत असेल तर हे काम त्वरित करा अन्यथा तुमचा पुढचा हप्ता अडकू शकतो.
ही आवश्यक माहिती द्यावी लागेल
2019 मध्ये सुरू झालेल्या योजनेमध्ये भूतकाळात काही त्रुटी आढळल्या होत्या, ज्या सरकारने दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले. ज्या शेतकऱ्यांनी किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत नवीन नोंदणी केली, त्यांना आता अर्जामध्ये त्यांच्या जमिनीचा प्लॉट क्रमांक नमूद करावा लागेल. नवीन नियमांमुळे योजनेशी संबंधित जुन्या लाभार्थ्यांवर परिणाम होणार नाही.
जाणून घ्या कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो
पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत फक्त 2 हेक्टर म्हणजेच 5 एकर लागवडीयोग्य शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळतो. आता सरकारने होल्डिंग लिमिट रद्द केलीय. पण जर कोणी आयकर रिटर्न भरले तर त्याला पीएम किसान सन्मान निधीच्या बाहेर ठेवले जाते. यामध्ये वकील, डॉक्टर, सीए वगैरेही या योजनेच्या बाहेर आहेत.
पीएम किसानचा हप्ता या महिन्यांत येतो
प्रत्येक आर्थिक वर्षात पहिला हप्ता 1 एप्रिल ते 31 जुलै, दुसरा हप्ता 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर आणि तिसरा हप्ता 1 डिसेंबर ते 31 मार्चदरम्यान येतो. हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जातो.
या चुकांमुळे पैसा अडकतो
कधी कधी सरकारकडून खात्यात पैसे हस्तांतरित केले जातात, परंतु ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत नाही. याचे मुख्य कारण तुमचे आधार, खाते क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांकामध्ये चूक असू शकते.
