नवी दिल्ली- एसपीजी विधेयकानंतर आता संसदेत नागरिकता सुधारणा विधेयकावरून संसदेत हंगामा होण्याची शक्यता आहे. आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्याक संसदेत सादर केले जाणार आहे. या विधेयकात शेजारी देशांमुळे आश्रयासाठी आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी आणि ईसाई समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एनडीचा विरोधक बनलेल्या शिवसेनेने या विधेयकाला कडाडून विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. नागरिकांमध्ये त्यांच्या श्रद्धेच्या आधारे भेद केला जाऊ शकत नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
एका बाजूला विरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करत असताना, दुसरीकडे सरकारनेही हे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी केली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे विधेयक सरकारची प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर सिंह यांनी या विधेयकाची तुलना कलम ३७० हटवण्याशी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री जेव्हा हे विधेयक संसदेत मांडतील, तेव्हा सर्व खासदारांनी संसदेत हजर राहावे असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. या विधेयकात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशहून आलेल्या गैरमुस्लीम शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
