नवी दिल्ली, 7 -वक्फ कायदा 1995 च्या कलम 32 मधील सुधारित तरतुदींनुसार, राज्यातील सर्व वक्फ मालमत्तांच्या सर्वसामान्य देखभालीचे अधिकार राज्य वक्फ बोर्ड (SWB) कडे निहित असून या वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार वक्फ बोर्डाकडे आहेत. त्याशिवाय, वक्फ कायद्यातील, कलम 54 आणि 55 नुसार, राज्य वक्फ बोर्डाच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांवर अनधिकृत अतिक्रमणाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
वक्फ मालमत्तेचे अतिक्रमण, गैरवापर आणि मालमत्ता हडप करण्यासंबंधीच्या तक्रारी ज्या मंत्रालयाला प्राप्त होतात त्या वक्फ कायदा 1995 च्या कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार योग्य कारवाई करण्यासाठी संबंधित राज्य वक्फ बोर्डाकडे पाठवल्या जातात.
त्याशिवाय, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने वक्फ मालमत्तेचे उत्तम प्रशासन करण्यासाठी आणि वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजना (QWBTS) लागू केली आहे. QWBTS अंतर्गत वक्फ मालमत्तेच्या नोंदींचे संगणकीकरण आणि डिजिटलीकरण करण्यासाठी, जीआयएस मोजमापासाठी राज्य वक्फ बोर्डाला आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
वक्फ मालमत्तेचे जीआयएस मॅपिंग,केंद्रीकृत संगणकीकरण प्रणाली (सीसीएफ), एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग (ईआरपी) याद्वारे वक्फ मालमत्तेचे उत्तम व्यवस्थापन आणि सहाय्यक प्रोग्रामर, सर्वेक्षण सहाय्यक, लेखापाल आणि कायदेशीर सहाय्यक अशा मनुष्यबळ व्यवस्थेसाठी देखील मदत केली जाते. आतापर्यंत 7,85,934 स्थावर वक्फ मालमत्तेच्या नोंदी WAMSI नोंदणी विभागामध्ये प्रविष्ट केल्या गेल्या आहेत आणि 2,33,264 वक्फ मालमत्तांचे GIS मॅपिंग करण्यात आले आहे.केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुखतार अब्बास नकवी यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
