लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालया दिला मोठा दिलासा, काय आहे वाचा

नवी दिल्ल्ली : जर एक स्त्री आणि पुरुष दीर्घकाळ एकत्र राहत असतील, तर कायद्यानुसार तो वाद मानला जाईल आणि त्यांच्या मुलाला वडिलोपार्जित संपत्तीत हिस्सा नाकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हा आदेश दिला.

सुप्रीम कोर्टाने केरळ हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला ज्यामध्ये पुरुष आणि स्त्रीचा “अवैध” मुलगा विवाहाचा पुरावा नसताना वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क मिळवू शकत नाही.

केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला
विवाहाचा पुरावा नसताना एकत्र राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषाचा ‘अवैध’ मुलगा वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळवण्याचा अधिकार नसल्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, हे स्पष्ट आहे की जर एक स्त्री आणि पुरुष दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असतील तर ते विवाह मानले जाईल. असा निष्कर्ष पुरावा कायद्याच्या कलम 114 अंतर्गत काढता येतो.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुरुष आणि एक स्त्री दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिल्यास, विवाहाच्या बाजूने गृहीत धरले जाईल, हे व्यवस्थित आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या 2009 च्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

हे पण वाचा :

तरुणांसाठी खुशखबर.. येत्या 18 महिन्यात 10 लाख सरकारी नोकऱ्या; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनीमध्ये नोकरीची संधी.. त्वरित करा अर्ज

अरे वा! ट्रॅक्टर खरेदीवर सरकार देणार ५०% सबसिडी, कसा मिळेल फायदा जाणून घ्या

विवाहित पुरुषांसाठी ‘हे’ फळ आहे ‘शक्ती’चा खजिना, रोज खाल्ले तर वाढेल ‘शक्ती’

धाकधूक वाढली! याच आठवड्यात लागणार दहावीचा निकाल? कसे चेक कराल

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले?
केरळ उच्च न्यायालयाने एक स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील दीर्घकालीन संबंधानंतर जन्मलेल्या मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये हिस्सा देण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश बाजूला ठेवला होता. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की याचिकाकर्त्याचे पालक दीर्घकाळ एकत्र राहत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. कागदपत्रांवरूनच याचिकाकर्ता हा दोघांचा मुलगा असल्याचे सिद्ध होते, मात्र तो कायदेशीर मुलगा नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मालमत्तेचे विभाजन करण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवत म्हटले आहे की, जेव्हा स्त्री आणि पुरुष हे पती-पत्नी म्हणून राहत असल्याचे सिद्ध होईल, तेव्हा वैध विवाहामुळे ते एकत्र राहत असल्याचे कायद्याने गृहीत धरले जाईल. यासोबतच न्यायालयाने देशभरातील ट्रायल कोर्टांना स्वतःहून दखल घेऊन अंतिम डिक्री पारित करण्याच्या प्रक्रियेत तत्परता दाखवण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने CPC च्या ऑर्डर 20 नियम 18 अंतर्गत असे करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या रजिस्ट्रीला आपल्या निकालाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना पाठवण्याचे निर्देश दिले.