जळगाव, (प्रतिनिधी)- रेमेडीसिवीर करिता रुग्णांच्या नातेवाईकांची होणारी धावपळ आता थांबणार असून यापुढे
‘रेमेडीसिवीर इंजेक्शन’ कोविड रुग्णालयेच उपलब्ध करून घेणार व औषधाचे बिल रुग्णांच्या शेवटच्या बिलात समाविष्ट होण्यासह ‘रेमेडीसिवीर इंजेक्शन’ बाबत सुसूत्रता आणण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे कि, covid-19 साठीच्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व वाढत्या रुग्ण संख्या विचारात घेता ‘रेमेडीसिवीर इंजेक्शन’चा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी तसेच त्यांच्या काळाबाजार व साठेबाजी रोखण्यासाठी सर्व कोविड रुग्णालय संलग्न फार्मसी मेडिकल स्टोअर ‘रेमेडीसिवीर इंजेक्शन’ ची डिस्ट्रीब्यूटर व कंपनीचे सी अँड एफ एजंट यांना पुढील प्रमाणे आदेश देण्यात आले आहेत.
रुग्णालयांनी कोविड रुग्णालय सुरू करण्यापूर्वी जिल्हा शल्यचिकित्सक जळगाव तथा नोडल अधिकारी यांच्याकडे कोविड हॉस्पिटल म्हणून नोंद करणे आवश्यक असून त्याची माहिती दररोज जळगाव जिल्ह्याच्या डॅशबोर्डवर भरणे बंधनकारक राहील. (संपर्क- बी.जे पाटील शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि.प. जळगाव/किशोर एन.वायकुळे शिक्षण विस्तार अधिकारी जि. प. जळगाव मोबाईल नंबर 70 57 15 41 53 /
श्री संजय पाटील संगणक ऑपरेटर ग्रंथपाल शिक्षण विभाग मोबाईल नंबर 88 88 854 194.
कोविड रुग्णालयाने त्यांचे रुग्णालय शासन मान्यताप्राप्त असलेले प्रमाणपत्र त्यांचे संलग्न असलेले मेडिकल स्टोर चे परवाने यांच्यासह घाऊक औषध विक्रेता किंवा सी अँड एफ एजंट यांच्याकडे लेखी मागणी नोंदवावी. ‘रेमेडीसिवीर इंजेक्शन’ मागणी करतांना रुग्णालयांमधील रुग्ण संख्या विचारात घेऊन व ज्या रुग्णांना खरोखरच आवश्यकता आहे अशी संख्या विचारात घेऊन तीन दिवस पुरेल एवढा इंजेक्शन साठ्याची मागणी नोंदवावी. सदर औषधांची मागणी नोंदवण्यापूर्वी केंद्र शासनाचा व राज्य शासनाच्या covid-19 क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल विचारात घेण्यात यावा.
घाऊक औषध विक्रेत्यांनी किंवा सी अँड एफ एजंट यांनी रुग्णांची कागदपत्रांची योग्य प्रकारे शहानिशा केल्यानंतर संबंधित रुग्णालयाच्या मागणीप्रमाणे औषध पुरवठा करावा व त्याबाबतचे सर्व अभिलेख जतन करावे.
सर्व घाऊक औषध विक्रेत्यांनी किंवा अशी सी अँड एफ एजंट दररोज विक्री केलेल्या ‘रेमेडीसिवीर इंजेक्शन’ ची माहिती उदा. कोविड रुग्णालयाचे , नाव संलग्न मेडिकल चे नाव, बिल क्रमांक, दिनांक, एकूण विक्री, संख्या, इत्यादी बाबतची माहिती अन्न औषध प्रशासन जळगाव यांच्या कार्यालयात दररोज सादर करावी.
ज्या रुग्णालयाच्या आवारात संलग्न मेडिकल स्टोअर्स नाही त्यांनी नियमित ‘रेमेडीसिवीर इंजेक्शन’ ची खरेदी घाऊक औषध विक्रेते किंवा सी अँड एफ एजंट यांच्याकडून करावी तसेच तसेच औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील तरतुदीनुसार औषध खरेदी वितरणाबाबत अभिलेख ठेवावा व त्यामध्ये रजिस्टर ठेऊन त्यात दिनांक, सुरवातीचा साठा, पुरवठादाराचे नाव, बिल क्रमांक,खरेदी केलेला साठा, औषधाचे नाव, समूह क्रमांक, औषध पुरवठ्याचा दिनांक, रुग्णांचा तपशील, पुरवलेली इंजेक्शन, डॉक्टरचे नाव, आकारलेली किंमत, इत्यादी माहिती अदयावत ठेवावी. इंजेक्शनचा खरेदी, वापर, विक्री व शिल्लक साठा यांचा ताळमेळ ठेवावा.
कोव्हीड रुग्णालयाने रुग्णांच्या नातेवाईकास remdesivir prescription देणे ऐवजी आपल्याशी संलग्नित असलेल्या medical shop मधून थेट vials घेऊन रुग्णास administer करावे. या औषधांचे बिल रुग्णालयाने शेवटच्या बिलात समाविष्ट करावे.अर्थात कोव्हीड रुग्णालय संलग्नित medical shop ने काउंटर विक्री करू नये. रुग्णालयाने जेवढे vials सलग्नीत medical shop मध्ये उपलब्ध आहेत त्यांचा वरील पद्धतीने न्याय प्रकारे (judiciously)वापर करावा. व शासनाने निश्चित केलेले Annexur -B (सहपत्रित) भरून 2 प्रतीत जतन करावे. तसेच रुग्णांच्या नावाने empty vials सांभाळून ठेवावे. जर रुग्णालयाची संलग्नित medical मधील vials ची संख्या प्रोटोकॉलनुसार remdesivir dependent रुग्णांचे तुलनेत कमी असेल तर अन्न औषध प्रशासन जळगाव यांचे helpline क्रमांक दूरध्वनी क्र.0257-2217276 व इ-मेल covid19remd@gmail.com सोबत संपर्क करावा. कोव्हीड रुग्णालयाने रुग्णांना औषधांची किंमत शासनमान्य दरानेच आकारावी. काही कारणाने रेमिडीसीवर इंजेक्शन या औषधाचा पूर्ण डोस देण्यात आला नाही तर त्याचा उर्वरित साठा हॉस्पिटल, मेडिकल, स्टोअर्स यामध्ये परत करावा. व त्याचे अभिलेख ठेवावे.
कोविड रुग्णालयांमध्ये काम करणारे कर्मचारी यांचेवर बारीक लक्ष ठेवावे व रुग्णलयांमध्ये गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. रुग्णालयात गैरप्रकार आढळून आल्यास रुग्णालय व्यवस्थापनास जबाबदार धरण्यात येईल.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भरतीय दंड संहिता 1860(45)चे कलम 188भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 1945 आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील
असा आदेश दिनांक 13 एप्रिल 2021 रोजी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी काढले आहेत.
