नवी दिल्ली- देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीवरून वादंग सुरू असतानाच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) अद्ययावत करण्यास मंजुरी दिली आहे. एनपीआर अंतर्गत देशातील नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे एनपीआर म्हणजे नागरिकत्वाचं प्रमाण नसेल. एनपीआरची यादी अद्ययावत करण्यास मंजुरी देण्याबरोबरच त्यासाठी ८,७०० कोटीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरला मंजुरी देण्यात आली. २०२१च्या जनगणनेच्याआधी म्हणजे २०२०पर्यंत एनपीआर अपडेट केलं जाणार आहे. यापूर्वी २०११च्या जनगणनेपूर्वीही २०१०मध्ये लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यात आली होती. आता एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२०पर्यंत एनपीआर अपडेट केलं जाणार आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीनुसार १ एप्रिल २०२०पासून ते ३० सप्टेंबर २०२०परंयंत नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी घरोघरी जाऊन जनगणना करण्याची ही तयारी आहे. देशातील सामान्य रहिवाश्यांची ओळख पटविण्यासाठी डेटाबेस तयार करणं हे एनपीआरचं मुख्य लक्ष्य आहे. या डेटामध्ये लोकसंख्येसह बायोमॅट्रीकची माहितीही असेल. यात व्यक्तिचं नाव, पत्ता, शिक्षण, व्यवसाय आदीची माहिती असेल. लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारेच एनपीआर तयार केला जाईल. एनपीआर म्हणजे नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्रं असणार नाही. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही परिसरात वास्तव्य केल्यास संबंधित व्यक्तिला नागरिक रजिस्टरमध्ये स्वत:च्या नावाची नोंदणी करावी लागते. देशातील योग्य लाभार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून बायोमॅट्रीक डेटा तयार करणं हे एनपीआरचं मुख्य लक्ष्य असतं.
एनआरसीपेक्षा एनपीआर वेगळा
एनआरसी आणि एनपीआरमध्ये खूप अंतर आहे. एनआरसीचा उद्देश देशातील घुसखोरी करून राहणाऱ्या नागरिकांना बाहेर काढणं आहे. तसेच भारतात एखाद्या ठिकाणी सहा महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी राहणाऱ्यांना एनआरसीमध्ये नोंदणी करावी लागते.
