मुंबई : देशभरात डिजिटल रुपयाच्या व्यवहाराबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून मोठी मोहीम सुरू झाली आहे. RBI 1 डिसेंबरपासून म्हणजेच आजपासून रिटेल डिजिटल रुपया (e₹-R) चा पहिला पथदर्शी प्रकल्प सुरू करणार आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा केली होती आणि आता देशभरात डिजिटल चलनाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आखल्या जात आहेत.
RBI ने CBDC चे नाव दिले
रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल चलनाला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) असे नाव दिले आहे. यामुळे देशाला कॅशलेस बनवण्यातही मोठी मदत होईल. पण आज सरकारच्या या पावलाचा UPI किंवा पेटीएम, Google Pay आणि PhonePe सारख्या सुविधांवर परिणाम होईल का.
मोबाईल वॉलेट आणि डिजिटल चलन यांच्यात स्पर्धा नाही
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डिजिटल वॉलेट आणि मोबाईल वॉलेटचा विचार केला तर या दोघांमध्ये कोणतीही स्पर्धा नाही. कॅशलेस प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल पेमेंट हा एक नवीन मार्ग आहे. प्रथम तुम्हाला एकदा डिजिटल रुपया विकत घ्यावा लागेल आणि त्यानंतर तुम्ही तुमच्या वॉलेटमधून व्यवहार करू शकाल.
ही ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली आहे
डिजिटल चलन ही एक प्रकारची ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल प्रणाली आहे, ज्या अंतर्गत तुम्ही व्यवहार करू शकाल. याशिवाय, रिटेल व्यवहार चलनासाठी तुम्हाला कोणत्याही बँकेला सामील करण्याची गरज नाही, म्हणजेच तुम्ही त्याशिवाय व्यवहार करू शकता. ही प्रणाली UPI पेक्षा खूप वेगळी आहे.
कोणत्या शहरांमध्ये सुरू होईल?
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यात 4 शहरांमध्ये याची सुरुवात होणार आहे. प्रथम ते मुंबई, नवी दिल्ली, बेंगळुरू आणि भुवनेश्वर येथे सुरू होईल. यानंतर हैदराबाद, अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, इंदूर, कोची, लखनौ, पाटणा आणि शिमला येथे विस्तारित करण्याची योजना आहे.
कोणत्या बँकांचा सहभाग असेल?
याशिवाय, प्रथम ते एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँकसह सुरू होईल. त्याच वेळी, नंतर बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, कोटक बँक आणि एचडीएफसी बँक यांचा त्यात समावेश केला जाईल.
हे पण वाचा..
गॅस सिलिंडरच्या किमतीत मोठा दिलासा, पाहा किती झाला सिलेंडर स्वस्त?
चिंता सोडा ; गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण काढण्याबाबत राज्यशासनाने घेतला मोठा निर्णय !
नोटा छापण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात
डिजिटल चलन सुरू झाल्यानंतर चलन छपाईच्या मोठ्या खर्चातून सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या 100 रुपयांची नोट छापण्यासाठी सरकारला 15 ते 17 रुपये खर्च करावे लागतात. तर, एक नोट सुमारे 4 वर्षे टिकते. केंद्रीय बँक हजारो कोटी रुपये फक्त नोटा छापण्यासाठी खर्च करते. त्याच वेळी, डिजिटल चलनाची किंमत पूर्णपणे शून्य आहे. यासोबतच बनावट नोटांची समस्याही पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
