नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गर्भपाताशी संबंधित नवीन नियम जारी केले आहेत. ज्याअंतर्गत महिलांच्या विशिष्ट श्रेणींसाठी वैद्यकीय गर्भपाताची वेळ मर्यादा 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत (पाच महिन्यांपासून सहा महिन्यांपर्यंत) वाढवण्यात आली आहे.
हे नवे नियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) विधेयक, 2021 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले आहेत, जे मार्चमध्ये संसदेत पास झाले. जुन्या नियमांनुसार, 12 आठवड्यांपर्यंत (तीन महिने) गर्भाचा गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता आणि 12 ते 20 आठवडे (तीन ते पाच महिने) गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीसाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता.
या महिलांना फायदा होईल
वैद्यकीय समाप्ती गर्भधारणा (सुधारणा) नियम, 2021 नुसार, महिलांची विशेष श्रेणी लैंगिक अत्याचार, सामूहिक बलात्कार किंवा बलात्कार किंवा व्यभिचार, अल्पवयीन, ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती गर्भधारणेदरम्यान बदलली आहे (विधवा किंवा घटस्फोटित झाली आहे) आणि त्यासह महिला अपंगत्व
नवीन नियमानुसार, मानसिकदृष्ट्या आजारी स्त्रीमध्ये, गर्भाला कोणतीही विकृती किंवा आजार असतो ज्यामुळे तिचे आयुष्य धोक्यात येण्याची शक्यता असते किंवा जन्मानंतर अशा मानसिक किंवा शारीरिक विकृतीची शक्यता असते कारण गंभीर अपंगत्व येण्याची शक्यता असते, गर्भवती महिला मानवतावादी संकट क्षेत्र किंवा आपत्ती किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारने घोषित केले आहे.
गर्भपाताचा निर्णय
या परिस्थितीत, 24 आठवड्यांनंतर (सहा महिने) गर्भपात करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले जाईल. वैद्यकीय मंडळाचे काम असेल, जर एखादी महिला तिच्याकडे गर्भपाताची विनंती घेऊन आली तर तिचे आणि तिच्या अहवालाचे परीक्षण करणे आणि अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तीन दिवसांच्या आत गर्भपाताला परवानगी द्यायची की नाही याबाबत निर्णय देणे. मंडळाचे काम देखील काळजी घेण्याचे असेल की जर तो गर्भपात करण्यास परवानगी देतो, तर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षितपणे पूर्ण होईल.
गर्भधारणा समाप्त करण्याचा निर्णय
जर एखाद्या महिलेने गर्भधारणा संपवण्याचा निर्णय घेतला, तर वैद्यकीय मंडळ, त्या महिलेची आणि तिच्या अहवालाची तपासणी केल्यानंतर, तीन दिवसांच्या आत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची विनंती स्वीकारायची की नाकारायची यावर मत देईल.
