नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, गृहकर्जावरील व्याज अनुदानावर उपलब्ध असलेली सूट 31 मार्च 2022 रोजी बंद होत आहे. म्हणजेच तुम्हालाही घर घ्यायचे असेल तर त्यापूर्वी गृहकर्ज मंजूर करून घ्या.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद केलेली नाही. यामुळे नवीन गृहकर्जावरील व्याज अनुदानाची तरतूद १ एप्रिलपासून संपुष्टात येणार आहे. सध्या 2.67 लाख रुपये अनुदानावर उपलब्ध आहेत. मात्र, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्थानिक सरकारी संस्थांनी मंजूर केलेल्या घरांवर थेट लाभाची योजना सुरू राहणार आहे.
आता केंद्र सरकारचाच त्यांना फायदा होणार आहे
पंतप्रधान आवास योजनेची पात्रता ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना म्हणजेच ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना आणि शहरी भागातील नागरी संस्थांना देण्यात आला आहे. आता घरांपासून वंचित राहिलेल्यांची यादी तयार करून केंद्र सरकारला पाठवली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा लोकांना सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून देतील. या किंवा दुर्बल आणि निम्नवर्गीय ज्यांच्याकडे (EWS-LIG) भूखंड आहेत, त्यांना घर बांधण्यासाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल. या मदतीची अंतिम मुदत मार्च 2023 आहे.
तुमची पात्रता या अटींनुसार ठरवली जाते
अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर भारतात कुठेही पक्के घर नसावे. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतला नसावा. विवाहित जोडप्याच्या बाबतीत, एकल आणि संयुक्त दोन्ही मालकींना परवानगी आहे. परंतु दोन्ही पर्यायांसाठी फक्त 1 अनुदान उपलब्ध असेल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट CLSS साठी पात्र आहेत. यासाठी वार्षिक उत्पन्न 18 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
