नवी दिल्ली : किरेन रिजिजू यांना कायदा मंत्री पदावरून हटवण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी पक्षाचे खासदार अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. किरेन रिजिजू यांच्याकडे आता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देण्यात आले आहे. हा धक्कादायक बदल राष्ट्रपती भवनातून एका निवेदनाद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केंद्रीय मंत्रिपरिषदेतील मंत्र्यांमध्ये खालील खात्यांचे पुनर्वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत…
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचा पोर्टफोलिओ किरेन रिजिजू यांच्याकडे सोपवण्यात यावा.
अर्जुन राम मेघवाल, राज्यमंत्री यांना त्यांच्या विद्यमान खात्यांव्यतिरिक्त, किरेन रिजिजू यांच्या जागी कायदा आणि न्याय मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र कार्यभार दिला जाईल.
रिजिजू यांनी 8 जुलै 2021 रोजी कायदा आणि न्याय मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. यापूर्वी, त्यांनी मे 2019 ते जुलै 2021 या कालावधीत युवक व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म्हणून काम पाहिले. अर्जुन राम मेघवाल यांच्याबद्दल बोलायचे झाले तर ते राजस्थानमधील बिकानेरचे खासदार आहेत. ते भाजपच्या मोठ्या दलित चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. तो त्याच्या साधेपणासाठी ओळखला जातो. तो अनेकदा सायकलवरून कामावर जाताना दिसतो.
हे पण वाचा..
पाचोरा हादरलं! अत्याचारातून १३ वर्षीय मुलीने दिला कन्येला जन्म
धक्कादायक! आधी बलात्कार केला नंतर प्रेयसीच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये टाकली मिरची पावडर
गुरुवारी तुम्हीही नखे कापताय? मग थांबा.. चुकूनही करू नका हे काम
CRB चा कर्णधार डू प्लेसिसची पत्नी अभिनेत्रीपेक्षा कमी नाही, पहा हे फोटो..
किरेन रिजिजू यांना कायदामंत्री पदावरून हटवल्यानंतर विरोधकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेनेच्या (यूबीटी) नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आणि कोणाचेही नाव न घेता म्हटले की, “महाराष्ट्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे झाले आहे का?”
त्याचवेळी काँग्रेसच्या अलका लांबा म्हणाल्या, केंद्र सरकारने आपली प्रतिमा वाचवण्यासाठी रिजिजू यांना हटवले. त्यांनी ट्विट केले की, न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या आणि न्यायालयाच्या कामाच्या पद्धतीबाबत किरेन रिजिजू यांनी काही काळ कायदा मंत्री म्हणून केलेल्या टिप्पण्या आणि हस्तक्षेपामुळे मोदी सरकारसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांची प्रतिमा वाचवण्यासाठी सरकारने त्यांना पदावरून हटवले.
