नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाला तात्पुरती स्थिगीती दिली असून त्यामुळे आता नव्याने कोणावरही राजद्रोहाच्या 124 अ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील
तसेच या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर जामीन ((bail)) देण्यात यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत नवा विचार करा, असे निर्देशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, यावेळी याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राजद्रोहाच्या कलमाचा विरोध केला होता. त्यांनी याचिकेवर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. राजद्रोहाचं कलम असावं की असू नये याचा फैसला सरकारवर सोडला पाहिजे, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली होती.
हे पण वाचा :
चार पोलिसांच्या निलंबनाच्या कारवाईने जळगाव जिल्हा पोलीस दलात खळबळ
पदवी उत्तीर्णांसाठी सुवर्णसंधी! बेसिलमध्ये डेटा एंट्री ऑपरेटरच्या पदांसाठी बंपर भरती
संधी सोडू नका! 10 वी उत्तीर्णांसाठी ‘या’ विभागात 38,926 पदांची मेगा भरती
बँकेत नोकरी मिळवण्याची उत्तम संधी, या बँकेत 690 हून अधिक जागा रिक्त, लवकरच अर्ज करा
भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत 462 पदांची बंपर भरती, ग्रॅज्युएट पाससाठी सुवर्णसंधी..
आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देणे हे अयोग्य ठरेल, असे सांगत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाबाबत असलेली संदिग्धता दूर होईपर्यंत या कलमाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलीकडच्या काळात अनेकांनी राजद्रोह कलमाच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही राजद्रोहाच्या कलमात एकतर सुधारणा कराव्यात किंवा हे कलमच रद्द करावे, असे मत मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत दूरगामी परिणाम ठरणारा ठरू शकतो.
