नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशातील प्रमुख सुधारणांशी संबंधित विधेयकांना मंजुरी दिली. यामध्ये पहिली मोठी सुधारणा मुलींच्या लग्नाच्या वयाशी संबंधित आहे. मंत्रिमंडळाने मुला-मुलींचे लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे समान करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. हा कायदा लागू झाल्यास सर्व धर्म आणि वर्गातील मुलींचे लग्नाचे किमान वय बदलेल.
सुरुवात कशी झाली?
मुलींच्या लग्नाचे किमान वय लक्षात घेण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार करण्यात आला होता. ज्याने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये आपला अहवाल NITI आयोगाला सादर केला होता. या टास्क फोर्सने महिलांचे लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्यासाठी संपूर्ण रोल आउट प्लॅन सादर केला होता. ज्यामध्ये देशातील सर्व घटकांवर समानतेने लागू करण्याची जोरदार शिफारस करण्यात आली होती.
10 सदस्यीय टास्क फोर्सने देशभरातील प्रख्यात विद्वान, कायदेतज्ज्ञ, नागरी समाज संघटनांचे नेते यांचा सल्ला घेतला. वेबिनारद्वारे देशातील महिला प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार, भारतात दरवर्षी 1.5 दशलक्ष मुलींचे 18 वर्षांखालील विवाह होतात.
विवाह संबंधात दुसरी मोठी सुधारणा
आम्ही तुम्हाला सांगतो की मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील विवाहसंबंधातील ही दुसरी मोठी सुधारणा आहे जी सर्व धर्मांसाठी समान प्रमाणात लागू असेल. यापूर्वी मंत्रिमंडळाने एनआरआय विवाहांची ३० दिवसांच्या आत नोंदणी करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले होते.
याआधी १९७८ मध्ये विवाह कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती
टास्क फोर्सने लग्नाचे वय 21 वर्षे ठेवण्यासाठी 4 कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. मुलींच्या किमान वयात शेवटचा बदल 1978 मध्ये करण्यात आला आणि त्यासाठी शारदा कायदा 1929 मध्ये बदल करून वय 15 वरून 18 करण्यात आले. आम्ही तुम्हाला हे देखील सांगूया की भारताच्या जनगणना रजिस्ट्रार जनरलनुसार, देशात 18 ते 21 वर्षांच्या दरम्यान विवाह झालेल्या मुलींची संख्या सुमारे 160 दशलक्ष आहे.
