मुंबई: राज्यातील महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. मुंबई,ठाणे, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसाठी महापौरपद खुल्यावर्गासाठी राखीव झाल्याने या शहरातील महापौरपदाकडे अनेक इच्छुकांच्या नजरा वळल्या आहेत. त्यामुळे महापौरपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडावी म्हणून नगरसेवकांकडून आतापासूनच हालचाली सुरू होणार आहेत.
राज्यातील अनेक महापालिकांमधील महापौरपदाचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपला होता. मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमुळे सरकारने सोडतीला तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याची मुदत २२ नोव्हेंबरला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यात नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, पनवेल, अकोला, चंद्रपूर, भिवंडी आणि जळगाव महापालिकेचं महापौरपद खुल्याप्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे.
मुंबईत महापौरपद पुन्हा खुल्यावर्गासाठी
२०१७ मध्ये मुंबईत महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे विश्वनाथ महाडेश्वर यांची महापौरपदावर निवड झाली होती. त्यांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ ८ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमुळे महापौरांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ ८ डिसेंबरला संपायला हवी होती. मात्र, राज्य सरकारने मुदतवाढ देण्यासाठी २२ ऑगस्टला जीआर काढला. या जीआरच्या तारखेपासून तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आल्याचे सरकारच्यावतीने महापालिका प्रशासनाला सांगितल्याने येत्या २१ नोव्हेंबरला महापौरपदाचा कार्यकाळ संपत आहे. यामुळे येत्या २२ नोव्हेंबरला मुंबईच्या नव्या महापौरांची निवड केली जाणार असल्याने ही सोडत काढण्यात आली आहे.
