नवी दिल्ली : डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरून पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेच्या कराच्या बाबींमध्ये एकसमानता आणणे हा आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डवरून होणारा खर्च LRS योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी FEMA कायद्यात बदल करण्याचा उद्देश असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की परकीय चलन व्यवस्थापन (FEMA) दुरुस्ती नियम, 2023 द्वारे, क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात खर्च करणे देखील भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या LRS योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे.
१ जुलैपासून नवीन दर लागू होतील
हे परदेशात खर्च केलेल्या रकमेवर लागू असलेल्या दरांवर ‘टॅक्स कलेक्शन अॅट सोर्स’ (TCS) सक्षम करेल. जर TCS भरणारी व्यक्ती करदाता असेल, तर तो त्याच्या आयकर किंवा आगाऊ कर दायित्वांच्या विरोधात क्रेडिट किंवा सेट-ऑफचा दावा करू शकतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात परदेशी टूर पॅकेज आणि एलआरएस अंतर्गत परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवर टीसीएस पाच टक्क्यांवरून २० टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता. नवीन कर दर १ जुलैपासून लागू होणार आहे.
फेमा कायद्यात सुधारणा
मंत्रालयाने मंगळवारीच या संदर्भात अधिसूचना जारी करून फेमा कायद्यातील दुरुस्तीची माहिती दिली होती. या अधिसूचनेत LRS चा समावेश केल्यानंतर, 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त विदेशी चलन पाठवल्यास RBI ची मंजुरी आवश्यक असेल. या अधिसूचनेपूर्वी, परदेशात प्रवास करताना झालेल्या खर्चासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पेमेंट LRS साठी पात्र नव्हते.
विभाग 7 हटवले
वित्त मंत्रालयाने, आरबीआयशी सल्लामसलत केल्यानंतर जारी केलेल्या अधिसूचनेत, FEMA कायदा, 2000 चे कलम सात वगळले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेले पेमेंटही एलआरएसच्या कक्षेत आले आहे.
मंत्रालयाने प्रश्नांची उत्तरे दिली
मंत्रालयाने या बदलावर संबंधित प्रश्नांची यादी आणि त्यांची उत्तरे जारी करून परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात म्हटले आहे की डेबिट कार्ड पेमेंट आधीच एलआरएस अंतर्गत समाविष्ट होते परंतु क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेले खर्च या मर्यादेत येत नाहीत. यामुळे अनेक लोक एलआरएस मर्यादा ओलांडत असत.
आरबीआयने सरकारला पत्र लिहिले
परदेशातील रेमिटन्स कंपन्यांकडून मिळालेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की सध्याच्या LRS मर्यादेपेक्षा 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची परवानगी देऊन आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी केले जात आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने सरकारला अनेक वेळा पत्र लिहिले होते की विदेशी डेबिट आणि क्रेडिट पेमेंटमधील भिन्नता दूर करावी.
