नवी दिल्ली : भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक लोक रोजगारासाठी शहराकडे स्थलांतरित होत आहेत. हे स्थलांतर थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनरेगा योजनेमुळेच हे शक्य झाले आहे. मनरेगा योजना म्हणजे काय, त्याचे फायदे, काम, मजुरी इत्यादी विविध पैलू येथे सविस्तरपणे सांगितले आहेत.
मनरेगा योजना काय आहे?
केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणारी ही एक मोठी योजना आहे, या योजनेचा मुख्य उद्देश गावाचा विकास करून ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा आहे, या योजनेच्या माध्यमातून गावाला शहरानुसार सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत, ज्यामुळे गावकऱ्यांचे स्थलांतर थांबू शकते
मनरेगा चे पूर्ण नाव काय आहे?
MGNREGA चे पूर्ण नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आहे, पूर्वी ही योजना राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (NREGA) NREGA म्हणून ओळखली जात होती.
मनरेगा योजना सुरू करणे आणि नाव बदलणे
केंद्र सरकारने 2 ऑक्टोबर 2005 रोजी ही योजना सुरू केली, ती राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत ठेवण्यात आली. ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती वाढावी या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. 31 डिसेंबर 2009 रोजी या योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना असे करण्यात आले.
मनरेगा योजनेंतर्गत कामे
या योजनेंतर्गत विविध कामे केली जातात, त्यापैकी मुख्य काम पुढीलप्रमाणे आहे.
पाणी संवर्धन
दुष्काळ निवारण अंतर्गत वृक्षारोपण
पूर नियंत्रण
जमीन विकास
विविध प्रकारचे गृहनिर्माण
लघुसिंचन
बागकाम
ग्रामीण संपर्क रस्ते बांधकाम
अशी कोणतीही कृती जी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून अधिसूचित केली आहे.
हेही वाचा: काय आहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
मनरेगा योजनेचे फायदे
मनरेगा योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्याच वातावरणात रोजगार मिळतो, केंद्र सरकारने या योजनेंतर्गत 100 कामाच्या दिवसांची हमी दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत, काम करण्याऱ्या कुटूंबातील इच्छूक प्रौढ व्यक्तींनी लेखी किंवा तोंडी नोंदणीसाठी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागतो. जर कोणत्याही कारणामुळे 15 दिवसांच्या आत रोजगार मिळाला नाही, तर त्याला बेरोजगार भत्ता दिला जातो. सरकारी. प्रदान केला जातो, हा भत्ता पहिल्या 30 दिवसांपैकी एक चतुर्थांश आहे, 30 दिवसांनंतर तो किमान वेतन दराच्या पन्नास टक्के प्रदान केला जातो.
या योजनेत, बँक, पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यांद्वारे वेतन दिले जाते, आवश्यक असल्यास विशेष परवानगीने रोख पैसे देण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते.
हे पण वाचा :
राज्यात ‘या’ कुटुंबियांसाठी निशुल्क निर्धूर चुलीचे वाटप ; अर्ज कसा आणि कुठे कराल ?
तिरंग्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारा ‘हा’ व्हिडीओ पाहून तुम्हीही संतापला!
नीट परीक्षेत गुण कमी पडल्यामुळे तरुणीने उचललं टोकाचं पाऊल
गणपती विसर्जनपूर्वी करा ‘या’ 4 गोष्टी, मिळेल तुम्हाला इच्छित जीवनसाथी…
घराच्या ५ किलोमीटरच्या पुढील अंतरावर रोजगार पुरविण्यात आल्यास अतिरिक्त प्रवास आणि जिवकेसाठी मजुरीच्या १०% वाढीव रोजगार पुरविण्यात येतो.
पुरुष आणि स्त्रियांना सामना रोजगार दर दिला जातो.
रोजगाराठी नोंदणी अर्ज केलेल्यापैकी एक तृतियांश महिला असणे गरजेचे असते.
अधिकाधिक मजुरांना लाभ मिळण्यासाठी या योजनेत केल्या जाणान्या कामांसाठी कंत्राटदार आणि यंत्रसामुग्री वापरण्यास बंदी आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर ५०% खर्चाची विकासकामे या योजने अंतर्गत करणे आवश्यक असते.
कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार, बरोबर आणलेल्या ६ वर्षांखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय इत्यादी सुविधा असायला हव्यात. तसेच, दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्ण सेवा व दैनिक मजुरीच्या ५०% रुग्ण भत्ता देण्यात येतो. अपंगत्व व मृत्य झाल्यास रु. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान व कुटूंब नियोजनासाठी सवलती देण्यात येतात.
