नवी दिल्ली : देशाचे आर्थिक धोरण ठरवणाऱ्या आरबीआयने आपल्या रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती दर दोन महिन्यांनी आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन नवे व्याजदर जाहीर करते. यावेळी रिझर्व्ह बँक रेपो रेटमध्ये कपात करेल, असा अंदाज होता. मात्र, RBIकडून रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यात आला आहे. चलनविषयक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी 6 ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेली चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक आज शुक्रवारी संपली.
रेपो दर पूर्वीप्रमाणे
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बैठक संपल्यानंतर समितीच्या निर्णयाची माहिती दिली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.5 टक्के ठेवला आहे. सलग आठव्यांदा रेपो रेट 4 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. यासह रिझर्व्ह बँक मौद्रिक धोरणाबाबत आपली भूमिका लवचिक ठेवेल.
लोकांना अपेक्षा होती की सणासुदीच्या काळात रिझर्व्ह बँक आपला रेपो दर बदलून काही प्रमाणात कमी करेल, जेणेकरून वाढत्या महागाईच्या दरम्यान लोकांचा ईएमआय भार कमी होईल. परंतु तज्ज्ञांचे मत होते की रेपो दर आधीपासून सर्वात कमी दरांवर आहेत, तसेच बँका देखील सर्वात कमी दराने कर्ज देत आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक आपला रेपो दर अपरिवर्तित ठेवू शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात बदल न केल्यामुळे लोकांच्या ईएमआय कमी करण्याच्या अपेक्षांना तात्काळ धक्का बसला आहे. रेपो दर म्हणजे व्याज दर ज्यावर व्यापारी बँका RBI कडून रोख कर्ज घेतात.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे लक्ष्य
राज्यपाल शक्तिकांत दास म्हणाले की, एमपीसीने व्याजदर 5-1 न बदलण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय कोविडमधून सावरलेल्या अर्थव्यवस्थेची वाढ राखणे आणि महागाई मर्यादित श्रेणीत ठेवण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे की 2021-22 मध्ये देशातील महागाईचा दर 5.1% असेल. हे मागील 5.7%च्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये किरकोळ महागाई (सीपीआय-रिटेल महागाई) 5.3% असेल.
जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत किरकोळ महागाई 5.9% ऐवजी 5.1% आणि ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये 5.3% ऐवजी 4.5% राहण्याची अपेक्षा आहे. ते जानेवारी-मार्चमध्ये 5.8% वर राहू शकते.
जीडीपी वाढ 9.5% असेल
यासह, रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या जीडीपी वाढीबाबत आपल्या अंदाजात कोणताही बदल केलेला नाही. मध्यवर्ती बँकेचे मत आहे की ती 9.5%च्या पातळीवर राहील.
एमपीसीने जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.3% ऐवजी 7.9% केला आहे. त्याच वेळी, ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये 6.3% ऐवजी 6.8% आणि जानेवारी-मार्चमध्ये 6.1% वाढ अपेक्षित आहे.
यासह रिझर्व्ह बँकेने IMPS द्वारे पेमेंटची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे.
