नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांच्या निलंबनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने केलेली एक वर्षाची स्थगिती योग्य आहे की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. न्यायालयाने पक्षकारांना आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे. मात्र, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या एक वर्षाच्या स्थगितीबाबत पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले. हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या वाजवीपणाबद्दल कठोर प्रश्न विचारले.
न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी टिपणी केली की, तुम्ही जेव्हा म्हणता की कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. त्या सत्राच्या पुढे जाऊ नये. बाकी काहीही तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि तोच काही कारणास्तव असायला हवा. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत. राज्यघटनेला ज्या पद्धतीने सामोरे जायला हवे, तो त्याचा अर्थ आहे.
न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट मिळाली. जिथे जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. निलंबन झाल्यास निवडणूक होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. समजा बहुमताकडे तुटपुंजी आघाडी झाली आणि 15/20 लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?
गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने भाजपच्या १२ आमदारांच्या एका वर्षासाठी निलंबनावर प्रश्न उपस्थित केले होते. आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करणे हे हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यामुळे संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा होईल. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांनी हा निकाल हकालपट्टीपेक्षा वाईट असल्याची टिप्पणी केली होती. या मतदारसंघांचे कोणीही सभागृहात प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. कारण तेथील आमदार सभागृहात उपस्थित राहणार नाहीत. सदस्याला नव्हे तर संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा देण्यासारखे आहे.
