नवी दिल्ली – केंद्र सरकारमधील सर्व रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत, असे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील गुंतवणूक आणि वाढ कॅबिनेट समितीने दिले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार केंद्रात सध्या ७ लाख पदे रिक्त आहेत. एकीकडे देशात बेरोजगारीचा आकडा वाढत आहे, तर दुसरीकडे सरकारी पदेच रिक्त आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने आता तातडीने या जागा भरण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.
कॅबिनेट कमिटीने सर्व मंत्रालये आणि विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला जावा, असे निर्देश २३ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर दिले. यानंतर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग म्हणजेच डीओपीटीने सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांना पत्र जारी केलं आहे.
कॅबिनेट कमिटीच्या आदेशानुसार जागा भरण्यासाठी आतापर्यंत डीओपीटीने काय पाऊले उचलली याबाबतची माहिती सरकारला प्रत्येक महिन्याच्या पाचव्या दिवशी मिळणार आहे. यानुसार पहिला अहवाल ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी मिळण्याची शक्यता आहे. २०१४ पासून कर्मचाऱ्यांची संख्या सातत्याने कमी झाली आहे, तर पदे मंजूर करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. दुसरीकडे या जागाच भरलेल्या नसल्यामुळे तब्बल ७ लाख जागा रिक्त झाल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये सरकारच्या वतीनेच संसदेत याबाबत माहिती देण्यात आली होती.
संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १ मार्च २०१८ पर्यंत एकूण मंजूर असलेल्या ३८ लाख जागांपैकी ३१.१८ लाख जागा भरलेल्या आहेत. २०१४ नंतर मंजूर पदांची संख्या १.५७ लाखांनी वाढली आहे, जी त्याअगोदर ३६.४५ लाख होती. २०१४ मध्ये एकूण ३२.२३ लाख केंद्रीय कर्मचारी सेवेत होते. २०१८ पर्यंत हा आकडा घसरून ३१.१८ लाखांवर आलाय. रेल्वेकडून सर्वात जास्त रोजगार दिले जातात. सरकारी आकडेवारीनुसार रेल्वेत १ मार्च २०१८ पर्यंत अडीच लाख जागा रिक्त होत्या. याशिवाय जवळपास १.९ लाख जागा संरक्षण (नागरी क्षेत्र) विभागात रिक्त आहेत. जवळपास सर्वच मंत्रालयांमध्ये सरकारी पदे रिक्त आहेत.
