पाटणाः- केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या नागरिकत्व संशोधन कायद्यावरून देशभरात उद्रेक पसरला आहे. आज बिहारमध्ये विधानसभेबाहेर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) च्या आमदारांनी नागरिकत्व संशोधन कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) विरोधात जोरदार आंदोलन केले. बिहारमध्ये सीएए-एनआरसी लागू होणार नाही, अशी मागणी राजद आमदारांनी केल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज विधानसभेत स्पष्टपणे सांगितले की, बिहारमध्ये हे दोन्ही कायदे लागू करण्यात येणार नाहीत. राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रवक्ते आणि आमदार भाई वीरेंद्र यादव यांच्यासह अन्य आमदारांनी विधानसभेबाहेर जोरदार आंदोलन केले. या सर्व आमदारांच्या हातात एनआरसी आणि सीएए विरोधातील पोस्टर होते. भाजप संविधानाला संपवित आहेत. त्यामुळे आम्ही बिहारमध्ये सीएए-एनआरसीला लागू होऊ देणार नाही, असे आंदोलनकर्त्या आमदारांनी ठणकावले आहे. आमदारांच्या आंदोलनानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विधानसभेत यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. नितीश कुमार म्हणाले, बिहारमध्ये एनआरसी लागू करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हे केवळ आसाम संदर्भातील मुद्दा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे हे बिहारमध्ये लागू होणार नाही, असे नितीश कुमार म्हणाले.
बिहार विधानसभेने डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या १२६ व्या संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाती आरक्षण विस्तारासाठी) ला स्वीकार करण्याचा मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, जेडीयूचे उपाध्यक्ष असलेल्या प्रशांत किशोर यांनी रविवारी यासंबंधी एक ट्विट केले होते. त्यात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, बिहारमध्ये नागरिकत्व आणि एनआरसी हे केंद्र सरकारचे दोन्ही कायदे लागू होणार नाहीत. त्यांच्या या ट्विटनंतर आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी यावर आपली भूमिकी स्पष्ट केली आहे. नितीश कुमारांच्या या भूमिकेनंतर केंद्र सरकार काय भूमिका घेतेय हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
