बलशाली भारतासाठी भाजपा, देशाची आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल

आपल्या देशात नकारात्मक बातम्यांची जास्त चर्चा होते हे सत्य आहे. आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांमधल्या किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या निष्पक्ष वृत्त समूहांमध्ये भारताच्या प्रगती बद्दलच्या बातम्या आपण सातत्याने पाहतो. ते भारताच्या यशाची चर्चा करतात मात्र देशपातळीवरती सर्व भारतीयांना अभिमान वाटावा अशा मथळ्यांची चर्चा आपल्याकडे होत नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली 2014 पासून अतिशय सक्षमपणे वाटचाल करणाऱ्या भारताच्या सर्वच क्षेत्रातील वाटचाल ही अभिमान वाटावी अशी आहे. विशेषतः जागतिक संकट असलेल्या कोरोना नंतर अनेक विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली मात्र आज 1 जून 2024 रोजी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची झेप आठ पूर्णांक दोन टक्क्यांवर गेली आहे. वार्षिक जीडीपी मध्ये ही लक्षणीय वाढ असून जगात सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी भारताची अर्थव्यवस्था ठरली आहे. दुर्दैवानं भारतातल्या विरोधकांनी केंद्र सरकारवर विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेल्या बिन बुडाच्या टीकेला आरोपांना सर्वाधिक प्रसिद्धी आणि चर्चा मिळण्याच्या काळात माननीय मोदीजींचे नेतृत्वाखाली भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जगात सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा सन्मान पटकावला आहे.याची चर्चा होत नाही. पाकिस्तान हा आपला पारंपारिक विरोधी देश सध्या भिकेचा कटोरा हाती घेऊन जागतिक समुदायांकडे भीक मागतोय. त्यामुळे पाकिस्तानची आपल्याशी तुलना होऊच शकत नाही. आपण पाकिस्तानला मागे टाकून खूप पुढे निघून गेलो आहोत सर्वच आघाड्यांवर सर्वच पातळीवर आपण पाकिस्तानला कधीच मागे टाकल आहे.ज्या जागतिक महासत्तेच्या कडेवर बसून भारताला पाकिस्तान वाकुल्या दाखवत असे,त्यांनाही न दबणाऱ्या, घाबरणाऱ्या आणि जागतिक पातळीवरती फक्त भारताच्याच नफा नुकसानीचा विचार करणारं ‘राष्ट्र सर्वप्रथम’ या विचारांच भाजपा सरकार आणि मोदीजींचं नेतृत्व आल्यानंतर तर भारतानं या विषयाचं गांभीर्य कमी करून टाकल. हा आता हा ‘नवभारत’ जागतिक पातळीवरती कसा यशस्वी ठरतो आहे याच चित्र आपणास रोज पाहायला मिळत आहे जगातले बहुतेक देश भारताच्या सोबत उभे आहेत भारताच्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय डावपेचाला कसं यश मिळत आहे हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदी भारतीय व्यक्तीला विराजमान करून दाखवल्यानंतर, अनेक जागतिक मंचावरती भारताने आपलं महत्त्व मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली सिद्ध करून दाखवल्यानंतर स्पष्ट झालंय त्याचा वेगळा उहापोह करण्याची गरज नाही.मोदीजींच्या परदेशभेटी मागं नक्की काय होतं? हे समोर आल्यानंतर त्यांच्या परदेश भेटींवर सातत्याने टीका करणाऱ्या विरोधकांचं तोंड आपोआपच बंद झाल आहे. आपला दुसरा शेजारी आणि सतत पाकिस्तानची कड घेऊन भारताची कळ काढणारा चीन खऱ्या अर्थानं आर्थिक आणि सर्वच क्षेत्रात आपला प्रतिस्पर्धी आहे. हे ओळखून 2014 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने सोईस्कर रचना आखून आर्थिक क्षेत्रात चीनला टक्कर देण्यासाठी उपाययोजना केल्या त्याला यश येताना दिसतयं वार्षिक जीडीपीवाढी मध्ये भारताने चीनला देखील मागे टाकलं आहे. भारताच्या खालोखाल चिनने 2023-24 च्या पहिल्या तीन महिन्यात पाच पूर्णांक तीन टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत वाढ नोंदवली आहे. आता पाच ट्रिलियन डॉलरचं लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून भारताने पुढची वाटचाल करण्याचं ठरवलेलं आहे. सध्या तीन पूर्णांक पाच ट्रिलियन(लाख कोटी) डॉलर्स पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पोहोचले आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2022-23 या संपूर्ण आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सात टक्के होता. सरलेल्या आर्थिक वर्षात आधीच्या तिन्ही तिमाहीत विकास दर आठ टक्क्याहून अधिक राहिला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2023 च्या तिमाहीत हा दर आठ पूर्णांक सहा टक्के, त्याआधीच्या जुलै सप्टेंबर 2023 च्या तिमाहीत 8.1% , तर एप्रिल ते जून 2023 या तिमाहित आठ पूर्णांक दोन टक्के हा दर राखण्यात भारताला यश आल आहे. आता अंतिम तिमाहीत मध्ये सात पूर्णांक आठ टक्के इतका दर नोंदवला गेला. संपूर्ण वर्षाचा जीडीपी मागच्या वर्षाच्या सात पूर्णांक सहा टक्क्यांच्या तुलनेत दमदार आठ पूर्णांक दोन टक्क्यांपर्यंत सुधारला आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेल्या पहिल्या आगाऊ अंदाजात आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी जीडीपी वाढीचा अनुमान सात पूर्णांक सात टक्के इतका वर्तवला होता मात्र या अंदाजापेक्षाही अधिक अर्थव्यवस्थेनं आठ पूर्णांक दोन टक्क्यांवर झेप घेतली आहे. सर्व भारतीयांसाठी निश्चितच ही अभिमानाची गोष्ट आहे. आज अनेक देशांना मागे टाकत भारताने पटकावलेला हा बहुमान निश्चितच जागतिक पातळीवर भारताची मान उंचावणारा आहे. देशामध्ये असलेलं स्थिर सरकार, सरकारनं घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय, यामुळे मुख्यतः उत्पादन क्षेत्रातल्या सरस कामगिरीमुळे हे शक्य झालं आहे. 2023-24 च्या तुलनेत निर्मिती क्षेत्राचा सकल मूल्य हे आठ पूर्णांक 9 टक्क्यांनी वाढलयं वर्षभरापूर्वी हा दर 0.9% इतकाच होता. खाण,उत्खनन आणि बांधकाम क्षेत्रातल्या वाढीन अर्थव्यवस्थेला ही बळकटी मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयामुळे भारताला अर्थव्यवस्था वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यापर्यंत आपल्याला जाता आलं आहे. बळकट नेतृत्व असलं की सरकार सक्षमपणे निर्णय घेऊ शकतं आणि देश कशा पद्धतीने प्रगती करू शकतो आणखी एक उदाहरण म्हणजे.. दशकभरात बँकांकडून दहा लाख कोटींच्या थकीत कर्जाची वसुली करण्यात आली आहे. केंद्रातला विद्यमान सरकार 2014 मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आल्यापासून 2023 पर्यंत राबवलेल्या विविध सुधारणा आणि नवनवीन बँकिंग क्षेत्रातल्या योजनांमुळे दशक भरात बँकांकडून दहा लाख कोटींच्या थकीत कर्जाची वसुली झाल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. ज्या अंमलबजावणी संचलनालयावर ईडीवर राजकीय टीका करत विरोधक आरोप करत असतात त्या विरोधकांनी केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सांगितलेली माहिती निश्चितपणे जाणून घेतली पाहिजे. अंमलबजावणी संचालनालयाने सुमारे 1105 बँक फसवणूक प्रकरणांची चौकशी मागच्या दहा वर्षात केली आणि या गुन्ह्यांमधली रक्कम जवळपास 64 हजार 920 कोटी रुपये जप्त करण्यात आली.यापैकी डिसेंबर 2023 पर्यंत 15,183 कोटी रुपयांची मालमत्ता सरकारी बँकांकडे वळती करून त्यांना बळकटी देण्यात आली. देशामधल्या बँकिंग क्षेत्राचा एकत्रित निव्वळ नफा सरलेल्या 2023-24 या आर्थिक वर्षात पहिल्यांदाच तीन लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेलाय.विशेष म्हणजे खाजगी क्षेत्रातल्या बँकांचा एकत्रित निव्वळ नफा 1 पूर्णांक 78 लाख कोटी रुपये असा सरस आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा 1 पूर्णांक 41 लाख कोटी रुपये इतका आहे. विद्यमान सरकारच्या काळात मोठ्या थकबाकीदारांकडून थकलेली कर्ज वसूल करण्यात कुठलीही उदासीनता दाखवण्यात आलेली नाही. अतिशय सक्षम पणे सरकारनं ही कार्यवाही केल्यामुळे मागच्या दहा वर्षात दहा लाख कोटींच्या थकीत कर्जाची वसुली करण्यात यश आल्याच निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. मोदी सरकारच्या काळात देशाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. इंग्लंडमधील जवळपास 100 टन सोनं देशाच्या तिजोरीत परत आणण्यात सरकारला यश आला आहे. तर यापैकी निम्मा सुवर्ण साठा अजूनही बँक ऑफ इंग्लंड मध्ये ठेवलेला आहे. या सगळ्याच मूळ आहे ते 1991 मध्ये, विदेशी चलनाच्या तुटवड्यामुळे 1991 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटाचा सामना करत होती, परिणामी तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारला आयातीचा खर्च भागवण्यासाठी परदेशात सोनं गहाण ठेवून निधी मिळवावा लागला होता. त्यावेळी बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानकडे रिझर्व बँकेने 46.91 टन सोनं तारण ठेवलं आणि चाळीस कोटी डॉलर मिळवले होते.पुढे या कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही ते सोन बँक ऑफ इंग्लंड मध्येच ठेवण्यात आलेल होत. मात्र मागच्या वर्षभरात सरकारनं यातील 100 टन सोनं देशाच्या तिजोरीत हलवल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. आता भारतीय रिझर्व बॅंकेकडचा सोन्याचा साठा 822 मॅट्रिक टनापर्यंत पोहोचलाय. या सर्व बातम्या भारतीय म्हणून आपली मान अभिमानाने उंचावणाऱ्या आहेत.या सगळ्यात महाराष्ट्र ही मागे राहिलेला नाही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात परदेशी गुंतवणुकीत पिछाडीवर गेलेल्या महाराष्ट्रानं थेट विदेशी गुंतवणुकीत पहिला क्रमांक पुन्हा एकदा पटकावला आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग गुजरातला पळवले असे टीका करणाऱ्या विरोधकांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी ही आकडेवारी आहे. या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात झालेली आर्थिक गुंतवणूक ही गुजरात मध्ये झालेल्या गुंतवणुकीपेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये 1 लाख 25 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली. आणि सलग दुसऱ्या वर्षी देशात परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्रानं पुन्हा एकदा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ”बोलायला नाही तर कर्तृत्व दाखवायला हिम्मत लागते” असं म्हणत विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिल आहे.देशात झालेल्या एकुण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 30 टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात झाली. महाराष्ट्र मध्ये एक लाख 25 हजार कोटी,गुजरात मध्ये 60 हजार 600 कोटी, कर्नाटक मध्ये 54,427 कोटी, दिल्ली 53 हजार 980 कोटी, तेलंगणात पंचवीस हजार कोटी, तर तामिळनाडू 20,157 कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. यापैकी महाराष्ट्र पहिला, गुजरात दुसरा तर कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावरती आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर महाराष्ट्राला परकीय गुंतवणूकदारांची थेट पसंती पुन्हा एकदा मिळवून देण्यात राज्यांमधलं महायुतीचं सरकार यशस्वी ठरल आहे हे स्पष्ट होतयं. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये महाराष्ट्र मधल्या परकीय गुंतवणुकीचा आलेख अगदीच खाली गेला होता. महाराष्ट्रामध्ये महायुतीची सत्ता पुन्हा परत येताच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यांना परकीय गुंतवणुकीत पुन्हा एकदा पहिला क्रमांक पटकावला आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात देशामधले विरोधक ज्या पद्धतीने मोदींना,भाजपला विरोध करता करता देशाला विरोध करायला लागलेत आणि देशाच्या विरोधकांना आयते मुद्दे हाती मिळतील अशा पद्धतीने विरोधकांचा सत्तेसाठीचा प्रचार सुरु होत खालच्या पातळीवर गेला होता काहींना तर पाकिस्तानातल्या राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. असं असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षांना आणि सरकारने मात्र देशाच्या सक्षम प्रगती करता सर्वंकष प्रयत्न केल्याचं विविध पातळीवरती प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी आणि देशाचा गौरव वाढवणाऱ्या आर्थिक क्षेत्रातल्या घडामोडींनी सिद्ध होत आहे. महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला पळवले असा आवडता आरोप करणाऱ्या विरोधकांना ही आकडेवारी म्हणजे करारा जवाब आहे. राज्यात उद्योग स्नेही वातावरण असावं, उद्योजकांच्या समस्या सुटाव्यात त्यांना कुठल्याही अडचणींना तोंड द्यावा लागू नये, याकरता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे करत असलेले प्रयत्न सर्वश्रुत आहेत.आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या मुद्द्यांची समाज, उद्योग जगतातील दिग्गजांशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध, उद्योग क्षेत्रातल्या समस्यांची माहिती असलेले, उद्योजकांच्या अडीअडचणी सोडवून राज्याला गुंतवणूक मिळावी, रोजगार वाढावा यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचे योगदान महाराष्ट्रानं पटकावलेल्या या अव्वल क्रमांकात मोठ आहे हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. एकूणच काय तर केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आणि महाराष्ट्रात महायुतीच्या शिंदे, फडणवीस, पवार या ट्रिपल इंजिन सरकारमध्ये महाराष्ट्र कशी घोडदौड करतो आहे करतो आहे हे हे स्पष्ट झालयं त्यामुळे या पुढच्या काळात आरोप करणाऱ्या विरोधकांनी आपल्या काळातले आकडेवारी एकदा नक्कीच डोळ्याखालून घालावी, आणि मगच आरोप करावेत. येत्या काळात पुन्हा ताकदीनं केंद्रात सत्तेवरती मोदी सरकार दृष्टिक्षेपात आहे. तर ही आकडेवारी पाहता भविष्यात राज्यातही महायुतीच्या सरकारला सुज्ञ मतदार कौल देतील यात शंका नाही.

अजित माधवराव चव्हाण
(लेखक भारतीय जनता पक्षाचे सह-मुख्यप्रवक्ते आहेत )
Chavan.ajit09@gmail.com