जळगाव, (प्रतिनिधी)- राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयात आवश्यकता नसताना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची सक्ती केली जात असल्याने कोट्यावधीचे स्टॅम्प पेपर नाहक वापरण्यात आले असल्याने यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देत जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव तालुक्यातील गुढे येथील विधी शाखेचा विद्यार्थी भूषण ईश्वर महाजन यांनी हि याचिका दाखल केली आहे.
सदर याचिकेवर न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमुर्ती एम. जी. शेवलीकर यांच्या न्यायपिठासमोर 23 जून रोजी सुनावणी झाली असून राज्य शासनाचे प्रधान सचिव, मुख्य सचिव महसूल विभाग, अपर मुद्रांक नियंत्रक मुंबई आणि नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे या प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश यावेळी दिले आहेत.
याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. २००४ ते २०२१ पर्यंतच्या तब्बल १७ वर्षांत ३९ कोटी ६ लाख ७८ हजार एकूण स्टॅम्प पेपर्स कारण नसतांना राज्यभर वापरण्यात आले असल्याचे निदर्शनात आले आहे. याचिकाकर्ता भूषण ईश्वर महाजन हे विधिशाखेचे विद्यार्थी आहेत. महाजन यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवली असता त्याची तक्रार त्यांनी महसूल मंत्रालयात केली. परंतु, त्याची दखल घेतली गेली नसल्याने त्यांनी मे. उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
त्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्टॅम्प पेपर बंधनकारक करण्याच्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. शासकीय कार्यालयात सादर करायच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी शंभर रुपयांचे मुद्रांक शुल्क १७ वर्षे आधीच माफ केलेले आहे. २००४ पासून शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र साध्या कागदावर देता येते. शासनाने १७ वर्षात वेळोवेळी परिपत्रके काढली असून देखील १०० रुपयांच्या स्टॅम्पचा वापर होतच आहे.
