जाणून घ्या पेट्रोल कधी आणि कसे स्वस्त होईल! पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी माहिती दिली
नवी दिल्ली: पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. देशभरातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल दर १०० च्या वर गेले आहे तर डिझेल १०० रुपयाच्या जवळ आले आहे. हे दर आणखी कमी होतील, अशी अपेक्षा गेल्या काही दिवसांपासून व्यक्त होत होती; मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबत केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मोठं विधान केलं आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की, ज्यावेळेस राज्य सरकारची पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी सहमत असेल त्यावेळीस पेट्रोल दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
पेट्रोलची किंमत शतकावर पोहोचली आहे
वृत्तसंस्था पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारने लादलेल्या जबरदस्त करांमुळे राज्यात पेट्रोलची किंमत 100 रुपये प्रति लीटर पार केली आहे. यावेळी पेट्रोलने बहुतेक राज्यांमध्ये शतक केले आहे.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. अमेरिकेत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात मोठी घट झाली. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास अमेरिकेत कच्च्या तेलाचे साठे 3 वर्षांच्या नीचांकावर आलेत. याचा अर्थ अमेरिकेने उत्पादन कमी केलेय. तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाची मागणी चांगली आहे. म्हणूनच किमतींमध्ये एकापेक्षा जास्त अमेरिकन डॉलरची वाढ झाली. येत्या काळात कच्चे तेल अधिक महाग होऊ शकते.
हरदीपसिंग पुरी यांनी माहिती दिली
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, केंद्र सरकार पेट्रोलवर 32 रुपये प्रति लीटर कर आकारते. कच्चे तेल $ 19 प्रति बॅरल असताना देखील कर समान होता. कच्च्या तेलाची किंमत आता $ 75 प्रति बॅरल असतानाही कर समान राहतो. ते म्हणाले की कर म्हणून गोळा केलेल्या रकमेमधून केंद्र सरकार रेशन, घर आणि उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी एलपीजी कनेक्शन मोफत देत आहे. याशिवाय, शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी आणखी अनेक योजना चालू आहेत.
जीएसटी अंतर्गत आल्यावर पेट्रोल किती स्वस्त?
एका अहवालानुसार, जर पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 75 रुपये प्रति लीटरपर्यंत घसरू शकतात.
…तर पेट्रोल खूपच स्वस्त होऊ शकते?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारला फक्त पेट्रोल आणि डिझेलच नव्हे तर दारू देखील जीएसटीच्या कक्षेत आणायची आहे. परंतु राज्य सरकार त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या करातून प्रचंड उत्पन्न मिळवतात. आतापर्यंत विजेच्या किमतीदेखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत.
