विषप्राशनाच्या इशाऱ्याने भूसंपादन विभाग हादरले !; जलसंपदामंत्र्याच्या तालुक्यातील शेतकरी भूसंपादन मोबदल्यापासून वंचित?
जळगाव- गेल्या दोन वर्षांपासून दुष्काळग्रस्त स्थिती आहे. मात्र सध्या पेरणीचे दिवस असून दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे . न्यायालयाने दिलेल्या आदेशनानुसार शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला असून त्यांना मोबदला द्यावा असे सांगितले .
त्यानुसार भूसंपादन विभागाकडे निधी प्रस्ताव पडून असून तो लघु पाटबंधारे विभागाला पाठविल्यानंतरच तो निधी ४५ शेतकऱ्यांना मिळणार होता . मात्र गेल्या काही दिवसांपासून हा निधी मागणी प्रस्ताव पाठविण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांनी विष प्राशन करण्याचा इशारा दिला होता . मात्र भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी निधी मागणी प्रस्ताव १५ दिवसांच्या आत पाठविण्याचे आश्वासन दिल्याने त्यांचे समाधान झाले . यावेळी शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकारी रामसिंग सुलाने यांना निवेदन दिले .
निवेदनात म्हटले आहे कि , जामनेर तालुक्यातील पिंपळगाव,पाळधी बुद्रुक, वडगाव , या जामनेर तालुक्यातील ४५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी पिंपळगाव कमानी प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत . मात्र न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतरही हे प्रकरण अद्याप भूसंपादन विभागाकडून लघु पाटबंधारे विभागाकडे गेलेले नाही . त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाल्याने आणि गेल्या दोन वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती असल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती खालावली आहे. त्यामुळे भूसंपादन मोबदला लवकरात लवकर मिळावा यासाठी भूसंपादन विभागाने लघु पाटबंधारे विभाला मागणी निधी प्रस्ताव पाठवावा अशी मागणी करणारे निवेदन विशेष भूसंपादन अधिकारी रामसिंग सुलाने यांना देण्यात आले . त्यांनी पाटबंधारे विभागाकडे प्रस्ताव १५ दिवसांच्या आत पाठविण्याचे आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले . दरम्यान प्रस्ताव लवकर न पाठविल्यास शेतकरी टोकाची भूमिका घेऊन तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
निवेदनावर अर्जदार सुरेश तुळशीराम पाटील , निवृत्ती शामराव सोनवणे, मुलचंद चोरडिया, दिलीप पाटील,के ए चांदोरकर , किरण छाडेकर , तस्लिम खान,
गोविंदा पाटील, शालिक बावसकर,देवराज बावसकर, नाना पाटील, भारत चौधरी, प्रशांत मधुकर पाटील, भारत बडगुजर , हर्षल पाटील आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत .
जलसंपदामंत्र्याच्या तालुक्यातील शेतकरी भूसंपादन मोबदल्यापासून वंचित
पिंपळगाव कमानी प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे ४५ शेतकऱयांच्या शेतजमिनी संपादित झाल्या आहेत . न्यायालयाचा निकाल लागून देखील निधी मागणी प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन घेण्याची भूमिका घेतली होती . जलसंपदामंत्री ना. गिरीश महाजन यांच्या जामनेर तालुक्यातील या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित राहिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे . त्यामुळे जलसंपदा मंत्री ना. गिरीश महाजन यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे.
