जळगाव : १ फेब्रुवारी २०२५ – केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ हा जळगाव जिल्ह्याच्या शेतकरी, उद्योजक, विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी अनेक संधी घेऊन आलेला आहे. जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाबाबत जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले.
ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले, “या अर्थसंकल्पात कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः, जळगाव जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आलेली पाच वर्षांची योजना तसेच डाळी उत्पादन वाढवण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.”
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठीच्या निर्णयांबाबत बोलताना ते म्हणाले, “लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्तीय मदत आणि नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला आणि मागासवर्गीय उद्योजकांसाठी कर्जयोजना जळगावच्या उद्योजकांसाठी संधी निर्माण करणाऱ्या आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठीच्या विशेष तरतुदीमुळे जिल्ह्यातील केळी, डाळ आणि कापूस प्रक्रिया उद्योगांना मोठा फायदा होईल.”
पायाभूत सुविधांबाबत ते म्हणाले, “शहरांचा विकास आणि वीज वितरण सुधारणा यासंदर्भातील योजनांचा लाभ जळगाव जिल्ह्याला मिळेल, यासाठी राज्य सरकार विशेष पाठपुरावा करेल. ‘उडान योजनेच्या’ विस्तारामुळे जळगावला हवाई सेवेत अधिक वाव मिळण्याची शक्यता आहे, यामुळे जिल्ह्यातील व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल.”
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदींवर भाष्य करताना त्यांनी नमूद केले, “जळगाव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वैद्यकीय जागा उपलब्ध होणार असून, ब्रॉड बँड उपलब्धतेमुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी अधिक संधी मिळतील.”
पालकमंत्री नामदार गुलाबराव पाटील यांची केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया
“जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प”
जळगाव प्रतिनिधी , १ फेब्रुवारी २०२५ – केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ हा जळगाव जिल्ह्याच्या शेतकरी, उद्योजक, विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी अनेक संधी घेऊन आलेला आहे. जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाबाबत जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले.
ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले, “या अर्थसंकल्पात कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः, जळगाव जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आलेली पाच वर्षांची योजना तसेच डाळी उत्पादन वाढवण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.”
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठीच्या निर्णयांबाबत बोलताना ते म्हणाले, “लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्तीय मदत आणि नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला आणि मागासवर्गीय उद्योजकांसाठी कर्जयोजना जळगावच्या उद्योजकांसाठी संधी निर्माण करणाऱ्या आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठीच्या विशेष तरतुदीमुळे जिल्ह्यातील केळी, डाळ आणि कापूस प्रक्रिया उद्योगांना मोठा फायदा होईल.”
पायाभूत सुविधांबाबत ते म्हणाले, “शहरांचा विकास आणि वीज वितरण सुधारणा यासंदर्भातील योजनांचा लाभ जळगाव जिल्ह्याला मिळेल, यासाठी राज्य सरकार विशेष पाठपुरावा करेल. ‘उडान योजनेच्या’ विस्तारामुळे जळगावला हवाई सेवेत अधिक वाव मिळण्याची शक्यता आहे, यामुळे जिल्ह्यातील व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल.”
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदींवर भाष्य करताना त्यांनी नमूद केले, “जळगाव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वैद्यकीय जागा उपलब्ध होणार असून, ब्रॉड बँड उपलब्धतेमुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी अधिक संधी मिळतील.”
