वरणगावं, (अंकुश गायकवाड):- वरणगाव शहरासाठी मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी भाजप सरकारच्या काळात 25 कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आलेली आहे परंतु सरकार बदलानंतर या योजनेवरील स्थगिती देण्यात आली होती. पाणीपुरवठा अत्यावश्यक सेवा असल्याने ही स्थगिती उठवण्याची मागणी नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी राज्यपाल तसेच माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार संजय सावकारे यांच्याकडे केली होती. गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नाने या योजनेवरील स्थगिती उठविल्याने आता वरणगावकर यांना चोवीस तास पाणीपुरवठा होणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी दिली.
माजी मंत्री गिरीश महाजनांच्या प्रयत्नांना यश
शहरासाठी नागरीकांना 24 तास पाणी मिळावे यासाठी 25 कोटींची पाणीपुरवठा योजना माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात 13 सप्टेंबर रोजी मंजूर केली होती तर मंजूर पाणीपुरवठा योजनेची टेंडर प्रक्रिया सुद्धा पूर्ण केली मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर देवेन्द्रजी फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेला स्थगिती देण्यात आली तर स्थगिती उठवण्यात यावी यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यालयात रीट पिटीशन क्रमांक 3275, 26 फेब्रुवारी 2020 दाखल केली होती तसेच नागरीकांना आता उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा वेळेवर होत नसल्याने जनतेचे हाल मोठ्या प्रमाणात होत असल्याची बब मांडण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 25 कोटींची वरणगाव मंजूर पाणी पुरवठा योजनेवरची स्थगिती उठवण्यात यावी यासाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी, माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, माजी मंत्री आमदार संजय सावकारे.त्याचप्रमाणे गिरीश
महाजन, माजी मंत्री,आमदार संजय सावकारे यांच्याकडे ई मेल ने मागणी नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी केली होती यावर गिरीश महाजन, आमदार संजय सावकारे यांनी देखील पत्रव्यवहार करून सदरच्या योजनेचे गांभीर्य शासनाला कळविले होते.
युती सरकारच्या काळामध्ये अनेक महत्त्वाच्या अत्यावश्यक योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या परंतु शासनाने स्थगिती दिल्याने त्या त्वरित उठवावी अशा प्रकारची मागणी माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली होती. ते मुंबईत बसून या प्रक्रियेवर लक्ष देऊन होते. सोमवारी नगर विकास विभागाचे सहसचिव पां.जो.जाधव यांनी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत पाणीपुरवठा मलनिस्सारण रस्ते प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते त्यापैकी ज्या प्रकल्पांचे कार्यादेश 5 डिसेंबर 2020 पूर्वी देण्यात आले नव्हते हे अशा प्रकल्पांचे कार्यादेश पुढील आदेशापर्यंत देण्यात येऊ नये, अशा सूचना शासनाने दिल्या होत्या त्यासंदर्भात सोमवारी सुधारीत सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात आली. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्यास कार्यादेश देण्याचे व निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्यास निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यादेश देण्याची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्यात यावी व त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 30 एप्रिलपर्यंत शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत यामुळे वरणगाव येथील पंचवीस कोटी रुपये पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
