बोदवड :- (सचिन पाटील)- शहरातील प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये मंजूर २ करोड ४० लाख रुपयांच्या स्मशानभूमी सुशोभीकरणाच्या कामावरुन नगरसेवकांत संघर्ष निर्माण होऊन वाद ऊफाळला आहे. यांत ; कामे घेण्यासाठी इच्छूक असणार्या नगरसेवकांनी कंत्राटदाराकरवी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता. यात अनुक्रमे सचिन पुरुषोत्तम सानेर यांनी १०.९९०, विनय सोनू बढे अँड कंपनी ०५, राज इन्फ्राँस्ट्रक्चर १७.३०० ,योगराज कन्स्ट्रक्शन ४.९८० ,श्री गजानन इंटरप्रायझेस २०.२१० ,व विलास टी गोसावी १७.०१० अश्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता.
यांत ;श्री गजानन इंटरप्रायझेस यांनी सर्वाधिक बिलो रकमेने (२०.२१०) निविदा भरल्याने सदरील कामाचे टेंडर त्यांना भेटले आहे. परंतू ,नगरसेवकांनी कामे ज्या कंत्राटदाराकरवी टाकली होती , त्याव्यतिरिक्त संबंधिताने २०.९१० टक्के बिलोने रक्कम टाकल्याने हे काम श्री गजानन इंटरप्रायझेस यांच्याकडे गेले आहे. त्यामूळे, करोड रुपये हातातून गेल्याने संबंधित नगरसेवकांची एकमेकांवर चिडचिड सुरु असून अंतर्गत कलह पेटला आहे. दिनांक १२ रोजी नगरसेवक देवेंद्र खेवलकर, नगरसेवक दिनेश माळी, नगरसेवक दिपक झांबड यांच्यासहित नगरसेविका पती व नगरसेविका सुपुत्र असे काही जण हे मुख्याधिकारी यांच्या दालनात चर्चेसाठी जमा झाले होते.
यांत ; २०.९१० टक्के ‘बिलो’ने टेंडर भरलेल्या श्री गजानन इंटरप्रायझेस याच्या मागे नगरसेवक दिपक झांबड यांचा हात असल्याचा संशय गेल्याने सहकारी नगरसेवक देवेंद्र खेवलकर व नगरसेविका सुपुत्र झांबड यांच्या अंगावर धावून गेले. त्यानंतर ,संताप अनावर झाल्याने नगरसेवक देवेंद्र खेवलकर यांनी कार्यालयाच्या दरवाज्यावर बुक्का मारल्याने त्याची काच फुटली तसेच शेजारी कपाटालाही दोन तिन बुक्के मारल्याचा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कँमेरात कैद झाला आहे.
सदरील प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी श्री. चंद्रकांत भोसले यांच्या संवाद साधत प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. दालनात वाद घातल्याप्रकरणी नगरसेवक देवेंद्र खेवलकर, नगरसेवक दिनेश माळी, नगरसेवक दिपक झांबड यांच्यासहित नगरसेविका पती व नगरसेविका सुपुत्र यांना कायदेशीर नोटीसा बजावल्या असून त्यांच्याकडून दिलेल्या वेळेत किंवा असामाधानकारक खुलासा आल्यास कायदेशीर कार्यवाही करणार असल्याचे मुख्याधिकारी श्री.चंद्रकांत भोसले यांनी सांगितले.
स्मशानभूमी सुशोभिकरणाचे काम 23861474 रुपयांना मंजूर असून श्री गजानन इंटरप्रायझेसने 20.21 टक्के बिलो ने निविदा भरल्याने त्यांना 19039070 रुपयांना काम करायचे आहे. यांत शासनाच्या 48,22,404 लक्ष रुपयांची बचत होणार आहे.
