मुंबई, दि. १८ : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला नवीन स्वरूप देण्याबद्दल नमूद केले आहे. त्याप्रमाणे या दशकात सर्व प्रशालांमध्ये व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण टप्याटप्याने समाविष्ट करावयाचे असून त्याकरिता कौशल्यविषयक उणीवांचे विश्लेषण व स्थानिक संधीचे मापन याआधारे व्यावसायिक शिक्षणाची प्राधान्य क्षेत्रे निवडण्याची गरज आहे.
यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली असून समितीने यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करुन पुढील ३ महिन्यात शासनास अहवाल सादर करावा असे सांगण्यात आले असल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
समितीमध्ये १५ तज्ज्ञ तथा अधिकाऱ्यांचा समावेश असून अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस. एस. मंथा हे समितीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. समितीमध्ये सदस्य म्हणून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक, कौशल्य विकास आयुक्त, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटचे उपसंचालक एस. जी. भिरुड, ग्लोबल टिचर ॲवार्ड विजेते शिक्षक रणजितसिंह डिसले, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इन्स्टिट्युट फॉर व्होकेशनल एज्युकेशनचे (भोपाळ) दोन प्रतिनिधी, उच्च शिक्षण संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अध्यक्ष, कौशल्य क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञ डॉ. श्रीकांत पाटील आणि सिंबायोसिस कौशल्य विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा यांचा समावेश आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.
कौशल्यविकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, कौशल्य व ज्ञान ही आर्थिक वृध्दीची आणि सामाजिक विकासाची प्रेरकशक्ती आहेत. उच्चस्तरावरील व उत्तम दर्जाची कौशल्ये असलेले प्रदेश हे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारातील आव्हानांशी व संधीशी अधिक परिणामकारकपणे जुळवून घेतात. वेग, दर्जा, गुणवत्ता व शाश्वतता या प्रमाणात कौशल्यविषयक आव्हाने पूर्ण करणे हे प्राथमिक ध्येय्य आहे. त्याअनुषंगाने या दशकात राज्यातील सर्व प्रशालांमध्ये व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण टप्याटप्याने समाविष्ट करावयाचे लक्ष्य असून ही समिती त्याअनुषंगाने व्यापक अभ्यास करेल.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण २०१५ मधील तरतूदी विचारात घेऊन तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील “Re-imagining Vocational Education” च्या अनुषंगाने अभ्यास करण्याकरीता व पुढील रुपरेषा ठरविण्याकरिता ही समिती कामकाज करेल. समितीच्या गठणासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे, असेही श्री. मलिक यांनी सांगितले.
