नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आर्थिक आढावा धोरणाची तीन दिवसांपासून सुरू असलेली बैठक आज संपली. या बैठकीनंतर आरबीआयने रेपो रेटमध्ये ३५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ जाहीर करून नवीन वर्षापूर्वी सर्वसामान्यांना मोठा धक्का दिला आहे. रेपो रेटच्या खर्चाचा व्याजदरावर परिणाम होईल आणि तुमचा EMI देखील वाढेल. यासह रेपो रेट 6.25 टक्के झाला. यापूर्वी 30 सप्टेंबर रोजी मध्यवर्ती बँकेने रेपो दर 5.90 टक्के केला होता. चलनविषयक पुनरावलोकन धोरण जाहीर करताना मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले की, महागाई अजूनही चिंतेचा विषय आहे.
मे महिन्यापासून रेपो दरात 2.25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे
रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यापासून पाच वेळा रेपो दरात २.२५ टक्के वाढ केली आहे. यापूर्वी, एमपीसीच्या शिफारशीच्या आधारावर, आरबीआयने 4 मे रोजी रेपो दरात 0.4 टक्के, 8 जून रोजी 0.5 टक्के, 5 ऑगस्ट रोजी 0.5 टक्के आणि 30 सप्टेंबर रोजी 0.5 टक्के वाढ केली होती. मे महिन्यात सेंट्रल बँकेकडून व्याजदरात अचानक 0.40 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. रेपो रेट वाढल्याने गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयवर परिणाम होईल. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये किरकोळ महागाई दराचा अंदाज RBI ने 6.7 टक्के राखून ठेवला आहे.
ग्राहकांना मिळणारी कर्जे महाग होतील
रेपो दर वाढवण्याचा थेट परिणाम बँकांनी ग्राहकांना दिलेल्या कर्जावर होणार आहे. त्यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च वाढेल. बँकांना पैसा महाग झाला तर कर्जाचे व्याजदरही वाढतील. बँका हा परिणाम ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतील. मंगळवारी, जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 6.9 टक्के केला आहे.
रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडून कोणत्याही बँकेला कर्ज दिले जाते. त्या आधारे बँका ग्राहकांना कर्ज देतात. याशिवाय रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना त्यांच्या ठेवींवर व्याज देते. आरबीआयचा रेपो रेट वाढल्याने बँकांवर बोजा वाढतो आणि बँका व्याजदर वाढवून ग्राहकांना भरपाई देतात.
