देशात खाद्यतेल आणि डाळींच्या किंमती कमी होतील का? सरकारने दिले ‘हे’ उत्तर

नवी दिल्ली: सणासुदीच्या काळात सरकारने देशातील डाळी आणि खाद्यतेलाच्या किंमतींमध्ये महागाई रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. परदेशातून आयात वाढवण्याबरोबरच सरकारने राज्य सरकारांना खाद्यपदार्थांच्या होर्डिंगची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘जगात अन्न तेलाचे दर वाढले’
अन्न मंत्रालयाचे सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, मलेशियातील कामगार संकट आणि जैव इंधनासाठी खाद्यतेलांच्या वळणामुळे खाद्यतेलांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये वाढ झाली आहे. असे असूनही भारतातील त्याच्या किमतींवर फारसा परिणाम झालेला नाही. आंतरराष्ट्रीय किमती जास्त असूनही भारतात अन्न तेलाचे दर कमी आहेत.

‘राज्यांना होर्डिंग थांबवण्याच्या सूचना’
ते म्हणाले की खाद्यतेलांची आयात वाढवण्याबरोबरच सरकारने राज्य सरकारांना त्याच्या होर्डिंगवर कठोरपणे अंकुश लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोहरी तेलाच्या उत्पादनात 10 लाख मेट्रिक टन वाढ झाली आहे. सरकारला आशा आहे की या पायऱ्यांचा परिणाम लवकरच दिसून येईल आणि खाद्यतेलाच्या किमती खाली येऊ लागतील. यामुळे सणासुदीच्या काळात लोकांना महागाईपासून दिलासा मिळेल.

‘केंद्राने तूर डाळ आयात वाढवली’
अन्न सचिवांनी सांगितले की, सरकार डाळींच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी तूर डाळ अधिक आयात करण्यात आली आहे. पुढील महिन्यात राज्यांसोबत बैठक घेऊन देशातील खाद्यतेल आणि डाळींच्या किंमतींचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. देशातील खाद्यतेल आणि डाळींच्या किमती फेब्रुवारीपासून खाली येऊ लागतील, असा दावा त्यांनी केला. तोपर्यंत एक नवीन पीक आले असते, ज्यामुळे वाढत्या महागाईपासून दिलासा मिळेल.

‘पुढील आठवड्यापासून स्टॉक मर्यादा ठरवली जाईल’
सुधांशू पांडे म्हणाले की, व्यापाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकार पुढील आठवड्यापासून स्टॉक मर्यादा निश्चित करण्यास सुरुवात करेल. जर कोणताही व्यापारी विहित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा गोळा करताना आढळला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कांद्याच्या किंमतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रालय दर आठवड्याला बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या देशात 1 लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक आहे.